नागपूर : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँकेत रिझर्व बँकेने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत या बँकेच्या व्यवहारात अनियमितता झाल्याची कबूली सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी आज (ता. 14 डिसेंबर) गुरुवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. यासंदर्भात विभागीय सहनिबंधकांकडून चौकशी सुरू असून चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सहकार विभागाच्या स्तरावर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी या बँकेत प्रथमदर्शनी आर्थिक गैरव्यवहार दिसून येत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Winter Session: Cooperative Minister Dilip Walse-Patil has admitted about ST employees’ bank irregularities)
हेही वाचा – Maharashtra Winter Session : येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेणार – CM
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी आज एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँकेत सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराबद्दल प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना वळसे-पाटील यांनी एसटी कर्मचारी बँकेकडून रिझर्व बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे मान्य केले. निवडून आल्यानंतर नव्या संचालक मंडळाने कर्जावरील व्याजदर 14 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ठेवीदारांनी 180 कोटी रुपयांच्या ठेवी काढल्या. परिणामी बँकेचा क्रेडिट डिपॉझिट रेशो कमी झाला. याप्रकरणी विभागीय सहनिबंधकांना दोन महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच संचालक मंडळाला व्याजाचा दर ठरविण्याचे अधिकार असल्याचे वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
बँकेने संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेतली. त्यानंतर लगेच शासन प्रतिनिधी नेमून 14 ठराव मंजूर केले. हे ठराव कायद्याला अनुसरून नव्हते. त्यामुळे ठरावात दुरुस्ती करण्याची सूचना रिझर्व बँकेकडून देण्यात आली. बँकिंग नियमन कायद्यानुसार बँकेला व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करताना रिझर्व बँकेची परवानगी घ्यावी लागते. बँकेने व्यवस्थापकीय संचालक नेमले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी एकदा चौकशी झाली का कारवाईबाबत निर्णय घेता येईल, असे वळसे-पाटील म्हणाले.
बँकेच्या निवडणुकीनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना आपली चूक कळाली आहे. शिवाय अनेक संचालकांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे या बँकेवर योग्य ती कारवाई करताना बँकेला हानी पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. ही बँक गरीब एसटी कर्मचाऱ्यांची असल्याने बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे आश्वासनही दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडून यावेळी देण्यात आले.
त्याआधी रोहित पवार यांनी रिझर्व बँकेच्या अटी शिथिल करून सौरभ पाटील या 22 वर्षीय तरूणाला बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी बसविण्यात आल्याचे सांगितले. त्यासाठी निकष बदलले गेले. 500 ते 600 कोटी रुपयांचे डिपॉझिट काढून बँकेला अडचणीत आणल्याने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी पवार यांनी केली. तर चौकशी अहवाल एक महिन्यात मागवून घ्यावा, अशी सूचना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत शिवसेनेच्या यामिनी जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील, बाळासाहेब पाटील, भाजपच्या हरिभाऊ बागडे आदींनी उपप्रश्न विचारले.
