कोरोनाच्या सावटाखाली सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे मंगळवारी सूप वाजले. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे होणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. (Winter session from 7th December) कोरोना संसर्गामुळे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै असे दोन दिवस पार पडले. या दोन दिवसात विधानसभेचे १० तास १० मिनिटे कामकाज झाले. कामकाजाचा १ तास २५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. सभागृहात १२ विधेयके मांडण्यात आली. त्यापैकी ९ विधेयके संमत झाली. याशिवाय चार शासकीय ठराव मंजूर झाल्याची माहिती उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिली.
भाजपच्या १२ आमदरांचे निलंबन
राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे ठेवल्याने विरोधी पक्ष नेत्यांनी टिकेची झोर उठवली होती. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदरांचे पुढील वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आले. काल जो प्रकार झाला तो महाराष्ट्राला परंपरेला लाजीरवाणा होता ही आपली संस्कृती परंपरा नाही,अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनच्या दोन दिवसाच्या कामकाजावर बोलताना दिली.
पहिल्या दिवशी ७ विधेयके मंजूर
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी भाजपच्या १२ आमदारांनचे निलंबन केल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विधानसभा कामकाजावर बहिष्कार टाकला आणि याच संधीचा फायदा घेत पहिल्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांनी ३० मिनिटात ७ विधेयके मंजूर करण्यात आली.
ठाकरे सरकारच्या काळात एकूण आठ अधिवेशने
राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन पकडून एकूण आठ अधिवेशने झाली. सात आधिवेशनांचा कालावधी केवळ ३६ दिवस इतका आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा समावेश केल्यानंतर अधिवेशनाचा एकूण कालवधी एकूण ३८ दिवसांचा आहे. ठाकरे सरकारचे एक अधिवेशन पाच दिवसही चालले नाही. कोरोना काळात झालेल्या अधिवेशनांचा विचार केला असता केवळ १४ दिवस अधिवेशन चालली आहेत.
हेही वाचा – विरोधकांच्या राड्यामुळे राज्याचा दर्जा खालावला, मुख्यमंत्री ठाकरेंची सभागृह कामकाजावर प्रतिक्रिया
