टोपल्या तयार करणे, पक्षांचे पिंजरे बनवणे, छोट्या मुलांची खेळणी तयार करणे टोपल्यातील सापांच्या मनोरंजनातून पैसे कमावणे यासारखी कामे कैकाडी समाज करतो. कैकाडी समाजाच्या एकुण ९ पोटजाती आहेत. त्यामध्ये बोरीवाले, धनताळे, कामाठी, काइजी, लमाण, माकडवाले, उरू कैकाडी, वाइबेस, भामटे या पोटजातींचा समावेश होतो. महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज हा एकमेव समाज आहे, ज्या समाजाचा समावेश अनुसूचित जाती आणि विमुक्त जाती असा वेगवेगळा आहे. एकट्या विदर्भामध्ये या जिल्ह्याचा समावेश हा अनुसूचित जमातीमध्ये आहे, पण विदर्भ वगळता उर्वरीत राज्यात मात्र या समाजाचा समावेश हा विमुक्त जातीमध्ये आहे. स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षानंतरही या समाजाचा समावेश एकाच राज्यात विभिन्न आहे. याआधी दोनवेळा झालेल्या प्रयत्नानंतरही कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमधील समावेश घडू शकलेला नाही. त्यासाठी काही कारणेही समोर आली आहे. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये कैकाडी समाजाच्या अनुसूचित जातीमध्ये समावेशाचा ठराव हा संमत झाला आहे. राज्याचे सामाजित न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी हा ठराव विधानसभेत आज मंगळवारी मांडला. याआधी दोनवेळा मंत्रीमंडळ बैठकीत हा ठराव संमत होऊन केंद्राला पाठविण्यात आला होता. या समाजाच्या अनुसूचित जातीमधील समावेश न होण्यासाठी गेल्या काही वर्षात काही कारणे प्रामुख्याने समोर आली आहेत.
एकाच राज्यात कैकाडी जातीचा दोनवेळा समावेश कशामुळे ?
मध्य प्रदेश राज्यात कैकाडी ही जात अनुसुचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्याची पुनर्रचना होण्याआधी बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, विदर्भ विभाग हे जिल्हे मध्य प्रदेश राज्याचा भाग होते. त्यामुळे या जिल्ह्याचा कैकाडी जातीमध्ये समावेश झाला होता. त्यामुळे महाराष्ट्राची पुनर्रचना झाल्यानंतर या जिल्ह्यातील कैकाडी जातीचा अनुसुचित जातीमधील समावेश कायम राहिला. अनुसुचित जाती आणि जमाती सुधारीत अधिनियम १९७६ न्वयेही या जातींचा कैकाडी जातीमधील समावेश कायम ठेवण्यात आला. पण महाराष्ट्रात कैकाडी समाजाचा अनुसुचित जातीमधील समावेश हा केवळ विदर्भापुरता मर्यादित ठेवण्यात आला. महाराष्ट्रात क्षेत्रीय निर्बंध न हटवल्यानेच कैकाडी समाजाला अनुसूचित जातीला विदर्भातच अनुसूचित जातीमध्ये गणले जाते.
कोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश, कोणते जिल्हे वंचित ?
अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा व यवतमाळ जिल्हे व राजुरा तालुका सोडून चंद्रपूरच्या कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश आहे. तर मुंबई, पुणे, ठाणे, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड, चंद्रपूरचा राजुरा तालुका यांचा समावेश विमुक्त जातीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. कैकाडी समाजाचा समावेश दोन वेगवेगळ्या प्रवर्गात होत असल्यामुळे या समाजाला विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या समाजातील काही सदस्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनीही या विषय मांडला आहे. एकाच जातीला दोन प्रवर्गामध्ये म्हणजे अनुसूचित जाती आणि विमुक्त अ अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या इतर जिल्हयांमध्ये हा समाज जसा अनुसुचित जातीमध्ये येतो, तसाच उर्वरीत राज्यातील कैकाडी समाजही अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट व्हावा.
केंद्राने दोन वेळा नाकारला अहवाल
याआधी २०१४ मध्ये बार्टी संस्थेने राज्यातील सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून या समाजाचा समावेश हा अनुसूचित जातीमध्ये करण्याचा अहवाल सादर केला. त्यावेळी २०१४ मध्ये मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीने हा अहवाल केंद्राला पाठविण्यात आला. त्यानंतर २२ मार्च २०१६ रोजी केंद्राला स्मरणपत्र म्हणून २०१४ च्या ठरावाची आठवण करून देण्यात आली. या अहवालावर केंद्रानेही आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर कैकाडी समाजाचा तुलनात्मक अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार बार्टी पुणे येथील संस्थेने २०१९ मध्ये सुधारीत अहवाल सादर केला. कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणे या समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्याचे या अहवालातून सुचवण्यात आले. त्यानंतर २०२० मध्ये सुधारीत प्रस्ताव महाराष्ट्राकडून केंद्राकडे पुन्हा पाठविण्यात आला. शासकीय ठराव म्हणून संमत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्राला पुन्हा
मध्य प्रदेशात त्या काळातील जिल्हे होते, त्यानुसार अनुसुचित जातीमध्ये समाविष्ट झाला. पण उर्वरीत मराठ्याचा भाग हा निजामांकडे होता. त्यानंतर १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाड्याला मुक्ती मिळाली. एकच समाज एकाच राज्यात वेगवेगळ्या जातीमध्ये गणला जातो आहे. याआधी १९५० नंतर मध्य प्रदेशातील कैकाडी समाजाला अनुसुचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पण महाराष्ट्रात ती गोष्ट झाली नाही. निजामाच्या सत्तेमुळे याठिकाणी स्वातंत्र्य मिळायला सप्टेंबर उजाडला. त्यामुळे एकच समाज एकच राज्यात वेगवेगळ्या जातीच्या संवर्गात मोडते आहे, असे मत धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत मांडले.
नेमका काय आहे अडसर ?
याआधी राज्याकडून पाठवण्यात आलेला प्रस्ताव सामाजिक न्याय सक्षमीकरण विभागाने अभ्यासून दोन वेळा फेटाळला आहे. त्यानंतर या विभागाने कळविले आहे की, एखाद्या जातीचा नव्या समावेश करणे किंवा वगळणे ही कार्यपद्धती केंद्राने विहित केली आहे. रजिस्टर जनरल ऑफ इंडियाच्या कार्यपद्धतीनुसार एखाद्या जातीच्या समावेशाबाबत दोन वेळा प्रस्ताव नाकारल्यावर तिसऱ्यांदा मंजुरीसाठी पाठवण्याची मुभा नाही. त्यामुळेच याआधी महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाकडून हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. यावेळी मात्र ठराव शासकीय करूनच पाठवण्यात येत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेचे आमदार यशवंत माने यांनी केलेल्या विनंतीनुसार क्षेत्रीय बंधन उठवावे आणि विदर्भा प्रमाणेच या जातीलाही अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
