सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून महापुरुषांबद्दल झालेली अवमानकारक विधाने, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील गावांवर हक्क सांगून सीमावादाला दिलेली फोडणी, महाराष्ट्रात होऊ घातलेले उद्योग शेवटच्या क्षणी गुजरातच्या पदरात पडणे, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची विरोधी पक्षाची मागणी, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी अशा अनेक ज्वलंत मुद्यांमुळे नागपूर येथे होऊ घातलेले राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता असून हे अधिवेशन सत्ताधारी पक्षासाठी कसोटीचे ठरणार आहे. विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीने शनिवारी मुंबईत अभूतपूर्व मोर्चा काढून अधिवेशनात आक्रमक होण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारविरोधात दोन हात करण्याचा विरोधी पक्षांचा निर्धार पाहता विरोधकांकडून रविवारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला जाण्याची शक्यता आहे.
कोरोना संसर्गामुळे सलग दोन वर्षे नागपूरला राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन होऊ शकले नाही. आता कोरोनाची साथ नियंत्रणात आल्याने नागपूर अधिवेशनासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात जोरदार उत्साह आहे. अधिवेशनाची तयारी पूर्ण झाली असून अधिवेशनानिमित्त येणारे मंत्री, आमदार, अधिकारी यांच्या स्वागतासाठी संत्रानगरी सज्ज झाली आहे. पोलीस प्रशासनाने विधान मंडळ परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवला आहे.
गेल्या महिन्यात कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविषयी अनुद्गार काढल्याचे प्रकरण ताजे असताना राज्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी वादग्रस्त विधान केले. त्यामुळे विरोधी पक्षासह सत्ताधारी भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्यपालांच्या विरोधात संताप व्यक्त केला होता. विरोधकांनी राज्यपाल हटावची मागणी केली असताना राज्यपालांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून सारवासारव केली. राज्यपालांच्या पाठोपाठ भाजपचे विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी शिवाजी महाराजांच्या जन्मावरून नवा वाद निर्माण केला होता.
पर्यटनमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवरायांशी तुलना केली होती, तर उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्राकांत पाटील यांनी शिक्षण संस्थाचालकांना सरकारी अनुदानावरून सल्ला देण्याच्या नादात महात्मा जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याविषयी वादग्रस्त शब्द वापरला. त्यावरून मोठा राजकीय गदारोळ उडाला होता. खुद्द पाटील यांच्यावर शाईफेक होऊन त्यांना संतापाची धग बसली होती. पाटील यांनी याप्रकरणी माफी मागून वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी विरोधी पक्ष या मुद्यावरून संबंधित मंत्र्यांना धारेवर धरण्याच्या तयारीत आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत आणि सोलापूर तालुक्यातील अक्कलकोटच्या गावांवर हक्क सांगितल्यानंतर सीमाप्रश्नाने पेट घेतला. मराठीबहुल बेळगावमध्ये महाराष्ट्रातील वाहनांना स्थानिक संघटनांनी लक्ष्य केले. त्यामुळे सीमाभागात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून अरेरावी सुरू असताना त्याला महाराष्ट्राने प्रत्युत्तर दिले नाही. अशातच राज्याच्या सीमावर्ती भागातील गावांनी अन्य राज्यात समावेश होण्याची मागणी केली आहे. या प्रश्नावर विरोधी पक्ष सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर आक्रमक राहणार असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सीमाप्रश्नावर ठराव मांडण्याची शक्यता आहे.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात होऊ घातलेले लाखो कोटी रुपये गुंतवणुकीचे प्रकल्प गुजरातला गेले. विशेषतः वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात आरोप-प्रत्यारोप रंगले होते. वेदांता- फॉक्सकॉनपाठोपाठ अन्य प्रकल्पही गुजरातला गेले. त्यावरून विरोधी पक्षाने सरकारला अधिवेशनात उघडे पाडण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ओला दुष्काळ जाहीर करणे, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत, वाढती बेरोजगारी, महागाई तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या प्रश्नावरून अधिवेशनात गदारोळ होऊ शकतो.
मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानाकडे पाठ?
राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर शिंदे सरकार निष्क्रिय असल्याची टीका करणारा विरोधी पक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानाकडे पाठ फिरविण्याची दाट शक्यता आहे. प्रथेप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षाला चहापानाचे निमंत्रण दिले जाईल, मात्र विरोधी पक्ष हे निमंत्रण नाकारून चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची जास्त शक्यता आहे. तशी घोषणा रविवारी होऊ शकते.
या मुद्द्यांवर गाजणार अधिवेशन
* वसईतील श्रद्धा वालकर हत्याकांडानंतर राज्य सरकारने आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात नेमलेली समिती
* लेखक कोबाद गांधी यांच्या पुस्तकाला जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द केल्यानंतर साहित्यिकांनी शासकीय समितीचे दिलेले राजीनामे
* शिंदे गटातील आमदारांच्या संरक्षणासाठी पोलिसांच्या निर्भया पथकातील वाहनांचा वापर
