मुंबईतील थकीत मालमत्ता करावरील २ टक्के दंड वसुली प्रशासनाने सुरूच ठेवल्याने त्याचे तीव्र पडसाद आज पुन्हा एकदा स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. पालिकेने कोरोनाचा फटका बसलेल्या कर दात्यांकडून २ टक्के दंड वसुली त्वरित बंद करावी व त्यावर तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी एकमुखी मागणी सर्वपक्षीय गटनेते, सदस्यांनी केली. मात्र प्रशासनाने कायद्यातील तरतुदीवर बोट ठेवत हतबलता दर्शवली. त्यामुळे मालमत्ता करावरील २ टक्के दंड वसुलीचा गुंता कायद्याच्या कचाट्यात सापडला असून जोपर्यंत याप्रकरणी कायदेशीर दुरुस्ती होणार नाही तोपर्यंत हा गुंता सुटणे कठीण झाले आहे.
पालिकेने, मालमत्ता करापोटी थकीत कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीसाठी कर दात्यांकडून सुरू केलेली २ टक्के दंड वसुली गटनेता बैठकीत निर्णय होईपर्यंत थांबविण्याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मागील बैठकीत प्रशासनाला निर्देश दिले होते. मात्र पालिकेने त्याची दखल घेतलीच नाही. त्यामुळे आज पुन्हा एकदा स्थायी समितीच्या बैठकीत तीव्र पडसाद उमटले. समाजवादी पक्षाचे आमदार व पालिकेतील गटनेते रईस शेख यांनी, थकीत मालमत्ता कर वसुलीबाबत प्रशासनाचा मुजोरपणा सुरू असून त्यामुळे स्थायी समितीचा व अध्यक्ष जाधव यांचा अवमान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत माहिती मागितली. तसेच , पालिकेने ही २ टक्के दंड वसुली त्वरित थांबविण्याची मागणी केली.
यावेळी, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी, धनदांडग्या लोकांना पालिका मालमत्ता कर सवलत देते तर कोरोनाचा मोठा आर्थिक फटका बसलेल्या सामान्य करदात्यांवर २ टक्के दंडात्मक कारवाईचा अमानवीय बडगा का उगारण्यात येत आहे, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच, कर वसुलीसाठी दंड वसुलणे, पाणी पुरवठा तोडणे, मालमत्ता सील करणे यांसारख्या कारवायांमुळे नागरिकांचा उद्रेक होईल, असा इशारा देत पालिकेने दंडात्मक कारवाई थांबविण्याची मागणी केली.
तर भालचंद्र शिरसाट यांनी, पालिकेने थकीत मालमत्ता कर वसुलीच्या नावाखाली दंड आकरणी म्हणजे ‘झिजिया कर’ वसुली करणे त्वरित थांबवावी, अशी मागणी केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी, मालमत्ता कर वसुलीबाबत प्रशासनाने सुरू केलेली दंड आकारणी थांबविण्याची मागणी केली.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, पालिकेने धनदांडग्यांप्रमाणेच सामान्य कर दात्यांनाही थकीत मालमत्ता कराबाबत कारवाई न करता सवलत द्यावी, अशी मागणी केली. माजी महापौर व सदस्य विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी, सर्व नगरसेवकांनी मालमत्ता कराबाबत दंडात्मक कारवाई थांबविण्याची मागणी करूनही त्यास प्रशासनाने न जुमानने चुकीचे असल्याचा मुद्दा मांडत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर भाजपचे मकरंद नार्वेकर यांनी, सदर प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असताना पालिकेने दंड वसुली करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले.
कायद्यात सुधारणा केल्यावरच अंमलबजावणी
अतिरिक्त आयुक्त पी.वेला रासू यांनी, थकीत मालमत्ता कर वसुलीबाबत दंडात्मक कारवाईची पालिका कायद्यातच तशी तरतूद असल्याचे सांगत प्रशासकीय कारवाईचे एकप्रकारे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला.
तसेच, याबाबत पालिका आयुक्त गंभीर असून त्यांच्या आदेशाने एक ‘कृती आराखडा’ तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र विधी खात्याचा कायदेशीर सल्ला दोन दिवसात घेऊन कायद्यात तशी सुधारणा अथवा दुरुस्ती केल्यावरच ही २ टक्के दंडवसुली थांबवता येऊ शकेल. तसेच, मालमत्ता कर थकबाकीदारांचे प्रमाण ३० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांवर पोहोचले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, प्रशासनाने थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी २ टक्के दंड आकारण्याची कारवाईला स्थगिती द्यावी, असे निर्देश दिले.
