महाविद्यालयांमध्ये ७५ टक्के उपस्थिती नसल्यामुळे मिठीबाई महाविद्यालयाच्या ५५० विद्यार्थ्यांना परिक्षेला मुकावे लागणार आहे. या विद्यार्थ्यांमध्ये वाणिज्य शाखेचा समावेश मोठ्या प्रमाणात असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने देखील या विद्यार्थ्यांना दिलासा न दिल्याने विद्यार्थ्यांवर संकट आले आहे.
उच्च न्यायालयात घेतली होती धाव
महाविद्यालयांमध्ये वर्गातील उपस्थिती ७५ टक्के असणे गरजेचे असते. मात्र, मिठीबाई महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ही अट पूर्ण न केल्याने या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या, दुसऱ्या, चौथ्या आणि सहाव्या सहामाही परीक्षेला बसण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे यातील १०७ विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, उच्च न्यायालयांनी देखील त्यांना परिक्षेस बसण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.
महाविद्यालयाचे स्पष्टीकरण
याबाबत महाविद्यालयाने स्पष्टीकरण दिले असून त्यांचे म्हणणे आहे की, अभ्यासक्रमाच्या माहिती पुस्तिकेत उपस्थितीच्या नियमांचा तपशील नमूद करण्यात आलेला असतो. विशेष म्हणजे विद्यार्थी आणि पालकांकडून तो मान्य देखील असल्याची हमीही घेण्यात येते. एवढेच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील उपस्थितीचा तपशील विद्यार्थी आणि पालकांना वेळोवेळी भ्रमणध्वनी संदेश, ई-मेल, महाविद्यालयाचे संकेतस्थळ यावरून देण्यात येतो. तसेच त्यानंतरही उपस्थिती नसल्यास महाविद्यालयाच्या संकेतस्ळांवर अशा विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाते आणि त्यांना उपस्थिती वाढवण्याबाबतचा इशाराही दिला जातो. विद्यार्थ्यांनाही नोव्हेंबरपासून असा इशारा देण्यात आला होता. त्यामुळे शेवटच्या क्षणाला कारवाई करण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या आरोपांत काहीही तथ्य नसल्याचे महाविद्यालयातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – Coronavirus : शाळा ३१ मार्चपर्यंत बंद; सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डांचाही समावेश
