गेल्या दोन दिवसापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. मराठा आंदोलनामुळे राज्यात उद्भवलेली परिस्तिथी आणि राज्य सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिल्यामुळे दोन दिवसानंतर संप मागे घेतल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष नंदू काटकर यांनी आज मंत्रालयात सांगितले. राज्यात मराठा आंदोलन उग्र होत आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, तसेच प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे सांगत तिसऱ्या दिवशी दुपारीच संप मागे घेत असल्याचे काटकर यांनी सांगितले.
म्हणून पुकारला होता संप
सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, जुनी पेंशन योजना लागू करावी, रिक्त जागांची त्वरित भरती करावी तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करावा यासाठी संघटनेने ७ ऑगस्ट ते ९ ऑगस्ट पर्यंत संप पुकारला होता.
नेमकं काय मिळालं आश्वासन
संपकऱ्यांनी या तीन दिवसात एक वेळा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, तसेच चारवेळा मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासोबत चर्चा झाल्याचे सांगितले. यावेळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी सकारत्मक चर्चा झाल्याचे काटकर यांनी सांगितले. तसेच चौदा महिन्यांचा महागाई भत्ता ऑगस्टच्या पगारात समाविष्ट केला जाणार असल्याचे आश्वासन मिळाले असून, याची अधिसूचना सरकारने काढली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचसोबत जानेवारी २०१८ पासूनचा महागाई भत्ता घोषित होण्यास एप्रिल २०१९ उजाडले असते. मात्र सरकार चर्चेनंतर यावर्षीचा महागाई भत्ता दिवाळीत देणार असल्याचे आश्वासन जैन यांनी दिले असल्याचे नंदू काटकर यांनी सांगितले.
दुपारनंतर कर्मचारी कामावर रुजू होण्याचे आवाहन
सातव्या वेतन आयोगाच्यासंदर्भात साठवण करण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल त्वरित घेऊन तात्काळ आयोगाच्या शिफारसी मान्य करणार असून, पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीलाच वेतन आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या सकारात्मक अश्वासनाला प्रतिसाद देत आम्ही संप मागे घेतला असून दुपारनंतर कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
