मुंबईतील कचर्‍याचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू असून आता दैनंदिन निर्माण होणार्‍या कचर्‍यातून रिकामी शहाळी आणि ऊसाची चिपाडे बाद केली जाणार आहेत. यापुढे शहाळी आणि ऊसाचा पुरवठा करणार्‍या वाहनातूनच याचा कचरा परत पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे या ग्रीन कचर्‍याची विल्हेवाट मुंबईत न लावता विक्रेत्यांना परस्पर बाहेर लावण्यासाठी प्रवृत्त केले जाणार आहे. मुंबई महापलिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी शनिवारी झालेल्या सर्व अधिकार्‍यांच्या आढावा बैठकीत हे निर्देश विभाग संबंधित विभागाला दिले आहेत.
शहाळे विकणारे व ऊसाचा रस विकणारे यांच्या दुकानांजवळ मोठ्या प्रमाणात रिकाम्या शहाळ्यांचा व ऊसाच्या चिपाडांचा कचरा आढळून येतो. या अनुषंगाने संबंधित विक्रेत्यांकडे शहाळी किंवा ऊस हे ज्या ट्रकने आणले जातात, ते ट्रक परत जाताना रिकामे जातात. हे लक्षात घेता, रिकामी शहाळी किंवा ऊसाचे चिपाडे ही त्याच ट्रकने परत पाठवून संबंधित हरित कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी विक्रेत्यांना प्रेरित करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. महापालिका क्षेत्रातील घनकचर्‍याचे प्रमाण कमी व्हावे, त्याचबरोबर ओल्या कचर्‍यावरील प्रक्रियेचे प्रमाण वाढून कचर्‍यापासून खतनिर्मितीतही वाढ व्हावी, यासाठी महापालिका सातत्याने नियोजनबद्ध प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे सन २०१५ मध्ये दररोज ९ हजार ५०० मेट्रीक टन असणारे कचर्‍याचे प्रमाण आता दररोज ७ हजार २०० ते ७ हजार ५०० मेट्रीक टनपर्यंत खाली आले आहे. यातही घट होण्यासाठी महापालिका नियोजनबद्ध प्रयत्न करीत आहे. यासाठी २४ प्रशासकीय विभागांच्या सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या संबंधित विभागातून दररोज उत्पन्न होणार्‍या कचर्‍याचे प्रमाण डिसेंबर २०१९ पर्यंत किती प्रमाणात कमी करता येईल, याचे लक्ष्य आजच्या बैठकीच्या दरम्यान निर्धारित करण्यात आले आहे. यानुसार सध्या असलेले दैनंदिन घनकचर्‍याचे प्रमाण हे डिसेंबर २०१९ पर्यंत आणखी ५०० ते ७०० टनांनी कमी करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
शुल्क आकारून कचर्‍यावर प्रक्रिया
दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा जिथे निर्माण होतो, अशा ठिकाणी ओल्या कचर्‍यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच असा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक तेवढी जागा नसल्यास संबंधितांना कचर्‍यावर प्रक्रिया करता यावी याकरता महापालिकेच्या स्तरावर पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा विचार होऊ शकतो. यामध्ये प्रामुख्याने महापालिकेच्या जागेत व ‘सीएसआर’च्या मदतीने ओल्या कचर्‍यावरील प्रक्रियेचा प्रकल्प उभारून तेथे सशुल्क पद्धतीने प्रक्रिया केंद्र चालविले जाऊ शकते. याठिकाणी टोल नाक्याच्या धर्तीवर शुल्क आकारून कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते. मात्र, याप्रकारे कचरा प्रक्रियेसाठी उपलब्ध करून दिलेली जागा ही पूर्णपणे महापालिकेच्याच ताब्यात राहील. या अनुषंगाने प्रकल्प उभारण्याबाबत शक्यता पडताळून पाहण्याचे आदेश उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) यांना दिले आहेत.
प्रभागांमधील कचर्‍याचे कमी झालेले प्रमाण
कचर्‍यावरील प्रक्रिया करून दैनंदिन कचर्‍याचे प्रमाण कमी करण्यात येत आहे. यामध्ये काही प्रमुख प्रभाग कार्यालयांनी आपापल्या प्रभागांमध्ये कचर्‍याचे प्रमाण कमी केले आहे. त्यानुसार पी दक्षिण – ७३ टन, टी – ५६ टन, जी उत्तर – ५४ टन, के पूर्व – ५१ टन, एच पूर्व – ५० टन, एफ दक्षिण – ३९ टन, एम पूर्व – ३७ टन, एन-३६ टन, एस – ३६ टन, एच पश्चिम – ३६ टन.
