बेस्ट बस गाड्यांवर जाहिरात लावणाऱ्या कंत्राटदाराला कोरोना, लॉकडाऊनचा आर्थिक फटका बसल्याने त्यास दिलासा देण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक सूट देण्याबाबत बेस्ट प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत विरोध करण्यात आला. सदर प्रस्ताव यापूर्वीही मंजुरीसाठी आला होता त्यावेळीही सदर प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता. आता दुसऱ्यांदा हा प्रस्ताव बेस्ट समितीने प्रशासनाकडे परत पाठवला आहे. बेस्ट उपक्रम अगोदरच तोट्यात असताना जाहिरात कंत्राटदाराला सवलत का द्यावी, असा सवाल उपस्थित करीत बेस्ट समितीमधील सत्ताधारी, विरोधी पक्ष व भाजपने मिळून वरीलप्रमाणे निर्णय घेतला. त्यामुळे बेस्ट प्रशासनाला प्रस्ताव मंजूर करवून घेण्यात अपयश आले, बेस्ट उपक्रमाच्या बस गाड्यांवर जाहिरात लावण्याचे कंत्राट घेतलेल्या कंत्राटदाराला कोरोना व लॉकडाऊनमुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
त्यामुळे जाहिरात प्रदर्शित करण्याच्या आकारात प्रदान करावयाच्या रकमेत सूट देण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने एक प्रस्ताव बनवून दोन महिन्यांपूर्वी मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यावेळीही त्यास सर्वपक्षीय बेस्ट समितीने नकार दर्शवला होता. तोच प्रस्ताव दोन महिन्यांनी पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यावर, बेस्ट समितीने, ‘त्या’ जाहिरात कंपनीला आर्थिक सवलत दिल्यास बेस्टला किती मोठा आर्थिक फटका बसू शकेल, असा सवाल उपस्थित केला. मात्र त्याबाबत समाधानकारक माहिती प्रशासनाने न दिल्याने सदर प्रस्ताव नाकारण्यात आला.
बेस्ट प्रशासनाने, साईनपोस्ट इंडिया लिमिटेड या कंत्राटदाराला ११ फेब्रुवारी २०१९ पासून पुढील ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी ३१२१ बेस्ट बसेसच्या पनेल्सवर जाहिरात लावण्याचे ९५.५० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. मात्र मार्च महिन्यापासून मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. पुढे काही महिन्यासाठी मुंबईत लॉकडाऊन करण्यात आले. कोरोना व लॉकडाऊन यामुळे जगभरात अनेक कंपन्या, उद्योग बंद पडले. रोजगार बुडाले. व्यवसाय बंद पडले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. याच कोरोना व लॉकडाऊनचा आर्थिक फटका बेस्टमध्ये बसगाड्यांवरील जाहिरातींचे कंत्राटकाम घेणाऱ्या कंत्राटदारालाही बसला. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने या कंत्राटदाराला काही प्रमाणात आर्थिक सवलत देण्याचा निर्णय घेतला व तसा प्रस्ताव बेस्ट समितीच्या बैठकीत दोन महिन्यापूर्वी सादर केला होता. मात्र त्यावेळी बेस्ट समितीने आर्थिक फटका बेस्टला बसणार असल्याचे कारण देत प्रस्ताव नाकारला होता. तोच प्रस्ताव आज पुन्हा बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला असता आज पुन्हा त्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविण्यात आला.
