दत्ता खरे
महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयातून सरकारी फाईलचोरीचे पुरावे असताना या प्रकरणातील भाजपाच्या स्वीकृत नगरसेवकावर महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत आहे. पालिका आयुक्त या कारवाईसाठी मुहूर्त शोधत आहेत का, असा प्रश्न पालिकेच्या वर्तुळात विचारला जात आहे. मुंबई प्रांतिक अधिनियमानुसार महापालिका आयुक्त गणेश पाटील यांनी निलंबनाची कारवाई करण्याची गरज असल्याची चर्चा महापालिकेत होत आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भाजपाचे स्वीकृत नगरसेवक प्रदिप रामचंदानी यांनी गुरुवार १० मे रोजी दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास उल्हासनगर महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातून एक शासकीय फाईल चोरली. या घटनेचा व्हिडीओ दुसèया दिवशी सोशल मिडीयावर प्रसारित झाला. आयुक्तांनी या घटनेची दखल घेत प्रभारी शहर अभियंता महेश सितलानी यांच्यामार्फत मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.
मध्यवर्ती पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय डोळस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरिक्षक जी.डी. वाघ यांनी या नगरसेवकाला ताब्यात घेतले. त्याच्या घराची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे ३० फाईली मिळाल्या. त्यानंतर नगरसेवकाला ८ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आणि सोमवारी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. एवढी सगळी कारवाई झाल्यावरही आयुक्तांकडून प्रदिप रामचंदानी यांना निलंबित करण्यात आलेले नाही.
आठ दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीच्या स्थानिक आमदार ज्योती सुरेश कलानी यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास विभाग आणि उल्हासनगर महापालिका आयुक्त गणेश पाटील यांना पत्र देऊन रामचंदानी यांचे नगरसेवकपद बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. त्यावरही अद्याप कारवाई झालेली नाही.
