मुंबई महापालिकेला जकात कर रद्द झाल्याने राज्य सरकार भरपाई पोटी ‘जीएसटी’ उत्पन्नातून दरमहा ८१५.४६ कोटी रुपयांचा हप्ता अदा करते. गेल्या मार्च महिन्याचा हप्ता रखडल्यानंतर एक महिना उशिराने व दोन टप्प्यात देण्यात आला. आता एप्रिल महिन्याचा हप्ताही रखडल्यात जमा होता. यासंदर्भात माध्यमातून टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने हा हप्ता मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अदा केला आहे. गेल्या मार्चपर्यंतचा हप्ता ८१५.४६ कोटी रुपयांचा होता. तर एप्रिलचा हप्ता ६५.२४ कोटी रुपयांनी वाढवून म्हणजे ८८०.७० कोटी रुपये एवढा देण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिकेला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
२०१७ पूर्वी मुंबई महापालिकेचे प्रमुख आर्थिक स्त्रोत हे जकात कर होते. मात्र, केंद्र सरकारने जकात कर पद्धत बंद करून जीएसटी कर पद्धती लागू केली. परंतु, तत्पूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख व आताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेला दरमहा जकात कर उत्पन्नाएवढा अथवा त्यामध्ये काहीशी वाढ करून उत्पन्नाचे स्त्रोत म्हणून ‘जीएसटी’ उत्पन्नामधून हप्ता देण्यात यावा, अशी अट घातली होती. त्यानंतरच मुंबईतील जकात कर पद्धती रद्द करण्यात आली.
त्यानुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारला आणि राज्य सरकार मुंबई महापालिकेला ‘जीएसटी’चा हप्ता देत आहे. मात्र, केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे जीएसटीपोटी देय असलेले २४ हजार कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत. तर दुसरीकडे राज्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे आणि त्यातच कोरोना महामारीने डोके वर काढल्याने राज्य सरकार बेजार झाले आहे. त्यात भर म्हणून निसर्ग, तौक्ते यांसारखी वादळे राज्याला तडाखे देत आहेत.
परिणामी आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेचा मार्च महिन्याचा जीएसटीचा हप्ता दोन टप्प्यात देऊ केला, तर एप्रिल महिन्याचा हप्ता अडवून ठेवला होता. आता मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबई महापालिकेला जीएसटीपोटी देय असलेला हप्ता अदा करण्यात आला आहे.
