गेल्या चार वर्षांत विकास झाल्याचे गोडवे भाजप सरकार गात असले, तरी विकासाची नक्की दिशा काय, असे वास्तव शिक्षण क्षेत्रातील अनागोदीच्या निमित्ताने समोर आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्यातील अनधिकृत शाळांची संख्या वाढली असल्याने त्यांचाही ‘विकास’च झाला आहे. इंग्रजी शाळांकडे मुंबईसह राज्यातील पालकांचा ओढा दिवसागणिक वाढत चालल्यामुळे राज्यातील छोट्या मोठ्या शिक्षणसम्राटांनी राज्य सरकारचे नियम धाब्यावर बसवून इंग्रजी शाळांचा व्यवसाय सुरु केला आहे. राज्यात सध्याच्या घडीला एकूण १ हजार १९२ अनधिकृत शाळा असल्याची धक्कादायक माहिती ‘आपलं महानगर’च्या हाती आली आहे.
यात प्रामुख्याने इंग्रजी शाळांचा आकडा सर्वाधिक असून ‘यू डायस’च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी राज्यात ४३६ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू होत्या. यंदा हा आकडा आणखी वाढला आहे. विशेष म्हणजे मुंबईत सर्वाधिक अनधिकृत शाळांचे वर्ग भरविले जात असून, सध्या या शहरात २४० अनधिकृत शाळा असल्याचे आढळून आले आहे.मुंबई महापालिकेने शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याअगोदरच शहरातील अनधिकृत शाळांच्या संदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध करीत या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र त्यानंतरही या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, संपूर्ण राज्यातील अनधिकृत शाळांमध्ये १ लाख ३४ हजार विद्यार्थी शिकत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर या शाळांमध्ये सुमारे ६ हजार शिक्षक कार्यरत असल्याची माहिती आहे.
‘एम’ वार्डात सर्वाधिक अनधिकृत शाळा
मुंबईत सर्वाधिक अशा 44 शाळा या कुर्ला, मानखुर्द, गोवंडी, शिवाजीनगर या एम पूर्व या वार्डात चालविल्या जात आहेत. त्या खालोखाल घाटकोपर एल वार्ड आणि एम पूर्व या वार्डात आहेत. तर सर्वात कमी अनधिकृत शाळा या ए वार्डात आहेत. त्यानंतर विक्रोळी, भांडुप, बोरिवली, दहिसर,जोगेश्वरी, मुलुंड, गोरेगाव, अंधेरी, वडाळा, धारावी, माहीम, रे रोड, माझगाव, नायगाव, दादर, भायखळा, या भागातही काही अनधिकृत शाळा आहेत. या सर्व शाळांना पालिकेकडून नोटीस बजाविण्यात आल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
काय आहे दंड
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, या अनधिकृत शाळा बंद न केल्यास एक लाख इतका दंड वसूल करण्याचा नियम आहे. त्यानंतरही जर शाळा सुरू ठेवल्यास प्रतिदिन दहा हजाराचा दंड आकारला जाण्याचा नियम आहे.
यासंदर्भात आम्ही फेब्रुवारी ते आतापर्यंत जवळपास पाच वेळा अनधिकृत शाळेसंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध करुन विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नका, असे आवाहन पालकांना केले आहे. -महेश पालकर, शिक्षणाधिकारी
