राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा फटका पुन्हा एकदा येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. हे अधिवेशन तीन आठवड्यांचे असावे, असे मत कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरवण्यात आले. मात्र, आता नव्याने कोरोनाचा राज्यात होत असलेला फैलाव लक्षात घेता आठवडाभरातच हे अधिवेशन आवरण्याच्या मानसिकतेत प्रशासन आले आहे.
देशभर कोरोनाचे संकट आ वासून उभे असल्यापासून राज्यातील विधिमंडळ अधिवेशने दोन दिवसात उरकण्यात आली होती. या दरम्यान संसदेची अधिवेशनेच झाली नाहीत. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात बोलण्यात आले आहे. राज्यातही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तीन आठवड्यांचे घेण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली होती. त्यानुसार कामकाजाच्या दिवसांचा प्रस्ताव विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाठवण्यात आला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीच्या निमित्ताने सल्लागार समितीच्या पहिल्या बैठकीत हे अधिवेशन तीन आठवड्यांचे घेण्याची तयारी दर्शवण्यात आली होती.
मात्र मुंबईसह राज्यातील सारे निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घेतल्यावर कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. काल दिवसभरात राज्यात ३६ जणांचा मृत्यू झाल्याचे उघड झाले. तर सुमारे साडेचार हजारांच्या संख्येने रुग्ण इस्पितळात आणि क्वरन्टाईन सेंटरमध्ये दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे.
