आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. आयसीआयसीआय बँकेने त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली होती. परंतु याप्रकरणी त्यांना कोणताही दिला मिळत नाही आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने चंदा कोचर यांना मोठाच धक्का दिला आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये आयसीआयसीआय बँकेने त्यांनी सीईओ पदावरून बडतर्फ केले होते. त्याच बरोबर २०१८-१९ असा वर्षभरातला सात कोटी चाळीस लाखांचा बोनस व भत्ते थकविण्यात आले होते. आयसीआयसीआयचा बडतर्फीचा निर्णय हा मनमानीचा आहे, असा दावा करत चंदा कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आरबीआयची पूर्व परवानगी न घेता बडतर्फ केल्याचा आरोप कोचर यांनी केला होता. यावेळी आरबीआयलाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले होते. मात्र, आयसीआसीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात चंदा कोचर यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. त्यानंतर बँकेने स्पष्ट करून पुराव्यानिशी सिध्द केले की, बँकेच्या पूर्वनियमावलीची माहिती त्यांना होती. तसेच यासंदर्भातील कागदपत्रावर कोचर यांनी स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे कोणताही निर्णय मनमानी नाही. याशिवाय या निर्णयाची पूर्व कल्पना त्यांना देण्यात आली होती.
त्यामुळे बँकेचा निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे. आर्थिक गैरव्यवहारात त्यांचे नाव आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदवला असून यासंदर्भात तपास यंत्रणा काम करत आहेत. म्हणून आयसीआयसीआय बँकेने केलेली कारवाई योग्य आहे, हे न्यायालयात सिद्ध करण्यात आले. त्यामुळे बँकेचा दावा मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच चंदा कोचर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
