राज्यातील गावखेड्यांमधील किल्ल्याचे दूरवस्था झाली आहे, त्यांची पडझड झाली आहे. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून या किल्ल्यांचा विकास करून त्याठिकाणी लाईट, साऊण्ड शो, संग्रहालय उभारण्यात येणार आहेत, तसेच निवासव्यवस्था आणि अल्पोपहाराची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, यासाठी शिवकालीन इतिहासाचे साक्षीदार असलेल्या किल्ल्यांचा वापर करण्यात येणार नाही, असे राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ हे राज्यातील २५ किल्ल्यांचा हॉटेल, रिसॉर्ट, विवाहस्थळ, मनोरंजन स्थळ म्हणून विकसित करणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच, सरकारच्या विरोधात चौफेर टिका होऊ लागली. त्यानंतर लागलीच राज्यसरकारने याचा खुलासा केला.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये तीन प्रकारचे किल्ले आहेत. पहिल्या प्रकारच्या किल्ल्यांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आहेत. दुसर्‍या प्रकारचे किल्ले जे पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत येतात असे हे किल्ले गावाखेड्यांमध्ये आहेत. या किल्ल्यांवर साधा रखवालदारही नसतो. असे किल्ले राज्याच्या महसूल आणि पर्यटन विभागाच्या अखत्यारित येतात. या किल्ल्यांचा विकास, देखभाल, दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. या किल्ल्यांची पडझड झाली आहे. ते सध्या भग्नावस्थेत आहेत. या किल्ल्यांचा विकास करुन तिथे लाईट आणि साऊण्ड शो, संग्रहालय तसेच निवास आणि न्याहरीची सोय उपलब्ध करुन दिली जाईल. दत्तक घ्या आणि विकसित करा तत्वावर हे किल्ले काही वर्षांसाठी देण्यात येणार आहेत, असे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.
मोठ्या किल्ल्यांना हात लावला जाणार नाही. लहान किल्ल्यांना विकसित केले जाईल. आज असे अनेक लहान किल्ले आहेत ज्यांच्याकडे सर्वांचे दूर्लक्ष होताना दिसते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पॉण्डिचेरी, गोवा या सर्वच राज्यांमध्ये किल्ल्यांबद्दलचे धोरण आहे. दुर्दैवाने सर्वाधिक किल्ले असणार्‍या महाराष्ट्र राज्यात हे धोरण नाही. आधीच्या राज्यकर्त्यांनी राज्यातील किल्ल्यांबद्दल कोणतेही धोरण बनवले नाही. इतकेच नाही तर त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील किल्ल्यांसाठी एक पैसाही दिला नाही, असेही रावल यांनी म्हटले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती किल्ला, अहमदनगर जिल्ह्यातील मांजससोमा किल्ला, नागपूरजवळचा नगरधन किल्ला, मराठवाड्यातील नळदूर्ग किल्ला असे अनेक किल्ले आहेत ज्यांना कुठेही स्थान नाही. त्यांच्याकडे दूर्लक्ष होते. असे किल्ले वाचवण्यासाठी एक पुरातत्वसंदर्भातील हे धोरण सरकारने तयार केले आहे.
ज्या किल्ल्यांना इतिहास नाही, त्याच किल्ल्यासाठी हा निर्णय लागू असून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा सम्राज्याचा इतिहास ज्या किल्ल्यांशी संबंधित आहे, अशा एकाही किल्ल्याला नखभर देखील धक्का लागू देणार नाही.
-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
