दहिसर पूर्व येथील उद्यान, सामाजिक सुविधा, महापालिका शाळा, क्रीडांगण तसेच रस्त्यांसाठी राखीव असलेला सुमारे ११ हजार २३६ चौरस मीटरचा भूखंड ताब्यात घेण्यास महापालिका सुधार समितीने मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव मागील महिन्यात पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. परंतु, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यासाठी हा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला होता. परंतु, प्रत्यक्षात या जागेची पाहणी न करताच सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. खरेदी सूचनेचा हा प्रस्ताव विकासकाच्या माध्यमातून पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे विकासकाने अध्यक्षांचे मतपरिवर्तन केल्यामुळेच या जागेची पाहणी न करताच या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे बोलले जात आहे.
घाईघाईत प्रस्ताव मंजूर
महापालिकेच्या आर/उत्तर विभागातील दहिसर पूर्व येथील दहिसर गावातील नगर भू क्रमांक १८०१ ते १८०४ आणि १८६०/३६, १८६४ ही जमीन मंजूर विकास आराखडा २०३४ च्यानुसार उद्यान, पुनर्वसन आणि पुनर्प्रस्थापना, सामाजिक सुविधा, महापालिका शाळा, क्रीडांगण आणि १८.३० मीटर रुंदीचा विकास नियोजन रस्ता या सार्वजनिक उद्दिष्टाकरता आरक्षित असलेली जमिनी ११ हजार २३६ चौरस मीटरचा भूखंडाची खरेदी सूचना मेसर्स विकेलाल इव्हेस्टमेंट कंपनी प्रायव्हेट कंपनीने बजावली होती. त्यानुसार, जुलै २०१८ रोजी बजावलेल्या खरेदी सूचनेचा प्रस्ताव मागील महिन्यात पटलावर ठेवण्यात आला. परंतु, आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी हा प्रस्ताव तातडीने मंजुर करण्याऐवजी सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी पाहणीसाठी हा प्रस्ताव राखून ठेवला होता. परंतु, शनिवारी बोलावलेल्या तहकूब सभेपुढे घाईघाईत हा प्रस्ताव आणून अध्यक्षांनी याला मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे या जागेची पाहणी न करताच अध्यक्षांनी तातडीने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे त्यांच्यावर संशयाची सुई रोखली जात आहे. या जागेचे प्रकरण न्यायालयात असून ११ हजार २३६ चौरस मीटरच्या या एकूण आरक्षित भूखंडापैकी ९ हजार ५२ चौरस मीटरची जागा ही विविध बांधकामांनी भारग्रस्त आहे. त्यामुळे केवळ २ हजार १८३ चौरस मीटर एवढीच जागा मोकळी आहे. त्यामुळे या भूसंपादनासाठी जमिन मालकाला २५ कोटी ३७ लाख रुपये देत तसेच पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना खर्च आदींचा अंदाजित खर्चाची किंमत देत ही जमिन ताब्यात घेतली जाणार आहे.
हेही वाचा – मेट्रोसह इतर सार्वजनिक प्रकल्पासाठी १८०० झाडे तोडणार
