देशात सध्या नव्या कृषी विधेयकांरून वादंग निर्माण झाले आहेत. विविध राज्यातील शेतकऱ्यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला असून आंदोलने आणि निदर्शने केली जात आहेत. सरकारने शेतकरी आणि कामगारांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावरून शिवसेनेने सरकारला सल्ला दिला आहे. त्यांनी सामना अग्रलेखातून या विधेयकावर टीका केली आहे. तसेच कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल. पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही, असा घणाघातदेखील शिवसेनेने केंद्र सरकारवर केला आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
केंद्र सरकारने नवे कृषी विषयक धोरण आणले. त्याचा लाभ बड्या भांडवलदारांना, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे. छोटे अडते किंवा दलाल बाहेर काढले व मोठ्या गेंड्यांना त्या जागी प्रवेश दिला. हळूहळू शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव हेच मोठे पुंजीपती ठरवतील. ‘सामुदायिक किंवा कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग’चे गाजर दाखवले. त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचा स्वार्थ स्पष्ट दिसत आहे. देशाच्या काही भागांत शेतकरी रस्त्यावर उतरला. दगडफेक आणि रास्ता रोको झाले. काही शेतकरी संघटनांनी येत्या काळात ‘हिंदुस्थान बंद’ची हाक दिली आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांत अशांतता आहेच, पण ही अशांतता विरोधी पक्षाने निर्माण केली आहे असे सरकारचे म्हणणे असेल तर ते भ्रमात आहेत. खदखद होतीच, सरकार रोज त्यात तेल ओतण्याचे काम करीत आहे. आपल्या देशातील कामगार व शेतकरी अशा कोंडीत फसले आहेत की, त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. हे सगळे विषय गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो.
कांदा निर्यातबंदीतून पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ
कांद्याला थोडा बरा भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात बंदीचे फर्मान जारी केले. हिंदुस्थानच्या कांद्याला विदेशात चांगलीच मागणी आहे. आपल्याकडे कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्याचा फायदा पाकिस्तानला होत आहे. हे सरकारला चालते काय? असा सवालही यात उपस्थित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा –
कृषी आणि कामगार विधेयकांच्या राज्यातील अंमलबजावणीला अजित पवारांचा विरोध
