केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात कृषी आणि कामगारांशी निगडीत अनेक विधेयकांना मंजूरी दिली आहे. मात्र या विधेयकांना देशभरातून विरोध होत आहे. उत्तरेतील पंजाब आणि हरियाणा या राज्यातील शेतकरी आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. तर राज्यातही शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळेच ही विधेयके लागू करण्यासाठी घाई कशाला? असा प्रश्न उपस्थित करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी आणि कामगार विधयेकांना विरोध दर्शविला आहे. तसेच या विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी करता कामा नये, असे मत प्रदर्शित केले आहे. पुणे येथे पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार यांनी ही भूमिका व्यक्त केली.
माध्यमांसमोर आपली भूमिका मांडताना अजित पवार म्हणाले की, “केंद्र सरकारने कृषी विधेयकात केलेल्या दुरुस्त्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नाहीत. विधेयकांतील तरतुदीमुळे ठिकठिकाणी उभ्या असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या धोक्यात येऊन त्यांच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे या विधेयकांच्या अंमलबजावणीस आमचा विरोध राहिल. मात्र त्यासाठी न्यायालयात जावे लागेल का? तसेच इतर कायदेशीर प्रक्रियेचा अभ्यास केल्यानंतरच सरकारला अंतिम निर्णय घेता येईल.”
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आज सकाळपासून पुणे दौऱ्यावर आहेत. सकाळी ६ वाजता त्यांनी पुणे मेट्रोच्या कामाची पाहणी केली. त्यानंतर कोरोना उपाययोजनांचा आढावा आणि विविध विकासकामांच्या नियोजनासाठी बैठका घेतल्या. सकाळी पुण्यातील विधान भवन परिसरात कोविड रुग्णांसाठी रुग्णवाहिका लोकार्पण सोहळा पार पडला. त्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले.
