शेतकरी, सामान्य नागरिक, विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न ऐरणीवर असताना तसेच मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी होत असताना केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. तीन पक्षांच्या भानगडीत जनतेला खड्ड्यात का टाकता? तीन पक्षांच्या राजकारणासाठी जनतेचा आणि लोकशाहीचा बळी देणे हे अतिशय दुर्दैवी आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची रुपरेषा निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी विधानभवनात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाचा निषेध करत विरोधी पक्ष भाजपने सभात्याग केला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
महाराष्ट्रात एक नवीन पद्धत जणू अस्तित्त्वात आली आहे. अधिवेशन जवळ आले की, कोरोना वाढल्याच्या बातम्या येतात किंवा त्या नावाखाली अधिवेशन टाळण्याचा प्रयत्न होतो. आम्ही या संकटात सरकारला मदत करण्याचीच भूमिका घेतली. मात्र सरकार अधिवेशन टाळून सामान्यांचे प्रश्न टाळत आहे. राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाच्या उदघाटनाला किंवा बारमध्ये कितीही गर्दी होत असली तरी अधिवेशनाला मात्र सरकारचा नकार आहे. धान उत्पादक, केळी उत्पादक, कोकणातील शेतकरी यांचे प्रचंड मोठे प्रश्न आहेत. विजेचा प्रश्न आहे, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत. पण, सरकारला चर्चा नको आहे. खरेतर ओबीसी, मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी असतानाआहे ते अधिवेशनही घेणार नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका दिसते, असे फडणवीस म्हणाले.
दारू परवान्यांचा घाट
राज्यात गेल्या ४० वर्षांपासून दारूचे नवीन परवाने देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. ७० च्या च्या दशकात तसा ठराव विधानसभेत घेण्यात आला. पण, आता पुन्हा परवाने देण्याचा घाट घातला जात आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थखात्यात यासंबंधीचा प्रस्ताव पोहोचल्याची आपली खात्रीलायक माहिती असल्याचा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला.
