सर जे.जे रुग्णालय आणि रुग्णालयीन इमारतींच्या परिसरात पावसाचे हजारो लिटर पाणी वाहून जात असून मुसळधार पावसात हे पाणी रुग्णालयाच्या परिसरात साचले जात आहे. यामुळे रुग्णांसह डॉक्टर आणि नर्स तसेच रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी याठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवण्याची मागणी होत आहे. या संदर्भात पालकमंत्री आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना काँग्रेस नगरसेविका सोनम जामसुतकर यांनी निवेदन देत सरकारचे लक्ष याठिकाणी वेधून घेतले आहे.
सर जे.जे रुग्णालय परिसरात ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या मुसळधार पावसात मुख्य रुग्णालय इमारतीच्या तळ मजल्यावर मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले होते. त्यामुळे एकूणच रुग्णासह वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची एकच धावपळ उडाली. रुग्णालय व्यवस्थापनेच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकार घडकीस आला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने पंपाची व्यवस्था करत येथील पाण्याचा निचरा केला. या पार्श्वभूमीवर प्रभाग २१० च्या स्थानिक नगरसेविका सोनम जामसुतकर आणि माजी नगरसेवक मनोज जामसुतकर यांनी गुरुवारी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेत जे.जे. रुग्णालय परिसरात भविष्यात असे प्रकार होऊ नये. यासाठी वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवण्याची मागणी केली.
जे.जे रुग्णालय परिसराची भौगोलिक परिस्थिती पाहता याठिकाणी उंच आणि सखल भाग आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात इमारतींच्या गच्चीवरुन मोठ्या प्रमाणात पाणी खाली वाहून येते. शिवाय उंचावरील भागातून सखल भागातही पाणी वाहून येते. परिणामी रुग्णालय परिसरात पाणी साचले जाते. त्यामुळे या पावसाच्या योग्यप्रकारे निचरा करण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाल्यास रुग्णालय इमारतीसह ज्या कामगार, कर्मचारी आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्या वसाहती आहेत. त्या इमारतींना या रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून पिण्या व्यतिरिक्त अन्य वापरासाठी हे पाणी वापरता येऊ शकते. याशिवाय रुग्ण आणि डॉक्टर यांचे कपडे धुण्यास, उद्यान तथा वृक्ष आदींना हे पाणी वापरता येईल. तसेच हा प्रकल्प राबवल्यास रुग्णालय परिसरात पाणी तुंबण्याची समस्यांही दूर होईल, असे सोनम जामसुतकर यांनी स्पष्ट केले. याबाबतचे निवेदन पर्यावरण मंत्र्यांसह, आरोग्य संचालक, जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींनाही देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
