मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना या वर्षापासून पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी आरक्षण लागू होणार होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय फेटाळला होता. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांनी ६ मे रोजी मुंबईत येऊन सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले होते. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी मंत्रालयात जाऊन या विषयावर तोडगा काढण्याचे निवेदन दिले होते. या निवेदनानंतर राज्य सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी आरक्षण मिळावे यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे.
कोटा वाढविण्याची मागणी
वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशावरून सुप्रीम कोर्टानेही राज्य सरकारला नाकारल्याने राज्य सरकारने केंद्राकडे धाव घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून या विद्यार्थांसाठी कोटा वाढविण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती मसहूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
वंचित विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारचा न्याय
मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी मराठा समाजातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या काही विद्यार्थांनी गुरूवारी रात्री बारा वाजताच्या सुमारास वर्षा या निवास स्थाना बाहेर गर्दी करून त्यांच्या भेटीची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार न्याय देणार आहे. २०० पैकी १०० विद्यार्थ्यांना मेरिटनुसार ओपन मधून प्रवेश मिळू शकेल तसेच उर्वरीत १०० विद्यार्थ्यांसाठी कोटा वाढवून मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारला देतील. त्यामुळे सरकार या विद्यर्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे आहे असा विश्वास चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला.
