कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला निधी दिला जात नाही, मदत केली जात नाही अशा आशयाचे दावे गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारकडूवन केले जात होते. या दाव्यांना आता माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून उत्तर दिलं आहे. ‘केंद्र सरकारकडून विविध योजना आणि जीडीपीवरचं कर्ज अशा राज्याला मिळणाऱ्या आणि मिळू शकणाऱ्या निधींची बेरीज केली, तर ही रक्कम तब्बल २ लाख ७० हजार कोटींच्या घरात जाते. पण आता राज्य सरकारला बोल्ड निर्णय घ्यावे लागतील. पण फक्त खोटा प्रचार करून सरकारची प्रतिमा मलीन केली जात आहे’, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळत असलेला आणि मिळू शकणारा निधी यांची सविस्तर आकडेवारी सांगितली. ‘केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या विविध योजना आणि स्थलांतरीत मजुरांना देण्यात येणारं अन्नधान्य यासाठी केंद्र सरकारकडून एकूण ४ हजार ५९२ कोटी दिले जात आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत १७२६ कोटी केंद्र सरकारने दिले आहेत. मजुरांना स्थलांतर करण्यासाठीच्या रेल्वेंसाठी ३०० कोटी आणि लेबर कॅम्पसाठी १६११ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आरोग्य सुविधा आणि साधनसामग्री यावर २०५९ कोटी रुपये देण्यात आले. जीएसटी परतावा आणि इतर कर परताव्याच्या रुपात केंद्र सरकारने राज्याचा ११४८ कोटींचा हिस्सा असताना ५ हजार ९४८ कोटी रुपये दिले आहेत. याशिवाय शेतीविषय धान्य खरेदीसाठी ९ हजार ६९ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत विविध बाबींसाठी देण्यात आलेल्या या निधीची बेरीज तब्बल २८ हजार १०४ कोटींच्या घरात जाते’, असं फडणवीसांनी यावेळी सांगितलं.
‘जीडीपीच्या ५ टक्के रक्कम राज्य सरकारांना कर्ज म्हणून घेण्याची सोय केंद्र सरकारने करून दिली आहे. त्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा हिस्सा विचारात घेतला, तर राज्याला १ लाख ६५ हजार कोटींचं कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. पण त्यासाठी सरकारने आता बोल्ड पावलं उचलायची गरज आहे. १ लाख ६५ हजार कोटींचं कर्ज उपलब्ध झालं आहे तर आपणही त्याचा विचार करायला पाहिजे. जेवढं पाहिजे, तेवढं घ्यायला पाहिजे. कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडने देखील योजना जाहीर केल्या आहेत’, असं देखील देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं.
‘या सर्व रकमांची बेरीज केली, तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला २ लाख ७० हजार कोटींचा निधी किंवा योजना येऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रावर अन्याय केला जातोय, या दाव्यात तथ्य नाही. सगळ्याच राज्यांना मदत मिळतेय. इतर राज्य जर कर्जाची रक्कम घेऊ शकतात, तर महाराष्ट्र घेऊ शकणार नाही का?’ असा सवाल देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विचारला.
