औषधं व सौंदर्य प्रसाधनांच्या उत्पादन आणि विक्रीसंदर्भातील नियमांच्या किरकोळ उल्लंघनाबाबत दंड आकारण्यासाठी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज, मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळासमोर सादर करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
याचा वस्तूंच्या गुणवत्तावाढीसाठी उपयोग
औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांची आयात, उत्पादन, विक्री तसेच वितरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने १९४० मध्ये कायदा केला आहे. सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित आणि पुरेशी औषधं उपलब्ध होण्यासाठी त्यासंदर्भातील नियमांची रचना १९४५ मध्ये करण्यात आली. या कायद्यातील तरतुदींनुसार औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांचे उत्पादक, विक्रेते आणि वितरक यांना परवाने देणे, त्यांच्या नियमित तपासण्या करणे तसेच त्या आधारे प्रमाणित, सुरक्षित आणी परिणामकारक औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांच्या निर्मितीसाठी पडताळणी करणे. त्यामुळे औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांच्या गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना आखण्यास मदत होते.
कायद्यातील तरतुदींमुळे परवाने रद्द करण्याचे अधिकार
या कायद्यातील नियम ६६ (१), नियम ६७एच(१), नियम ८२ (२), नियम १५९ (१), नियम २२ (ओ) (१), नियम १४२ (१) अंतर्गत परवाना प्राधिकाऱ्यास परवानाधारकाचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, या शिक्षेव्यतिरिक्त त्यांना दंड आकारण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे या कायद्यात दंडाची तरतूद करण्यासाठी संबंधित कलमांत सुधारणेसह नवीन कलम ३३-१ बी आणि कलम ३३ एन-२ यांचा समावेश करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे औषध उत्पादक, विक्रेते तसेच रक्तपेढ्या आणि मान्यताप्राप्त चाचणी प्रयोगशाळांना कायद्याची जरब बसण्यासह याबाबतची प्रकरणं निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
