सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये औषधांचा पुरवठा करणार्‍या 150 औषध वितरकांची रखडलेल्या 97 कोटीची बिले मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारने 48 कोटीचा निधी मे 2018 मध्ये मंजूर केला होता. परंतु कामा हॉस्पिटलमधील प्रशासकीय अधिकार्‍याने थकवलेल्या बिलांमुळे वितरकाची बिले मंजूर न करता निधीतून आरोग्य विभागाकडून 2018 मधील बिले मंजूर करण्यात आली. परिणामी रखडलेली बिले मंजूर न झाल्याने वितरकांनी औषधांचा पुरवठा बंद केला. त्यामुळे हॉस्पिटल प्रशासनाने स्थानिक स्तरावर अधिक किंमत मोजून खरेदी केलेल्या औषधामुळे सरकारला तब्बल 20 कोटीपेक्षा अधिक भुर्दंड पडला आहे.
राज्यातील सर्व सरकारी हॉस्पिटल्स आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये लागणारी औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सर्जिकल वस्तूंचा पुरवठा करणार्‍या 150 औषध वितरकांची तीन ते चार महिन्यांपासून बिले थकलेली होती. ही बिले मंजूर करण्यासाठी औषध वितरकांकडून आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालय, मंत्रालय स्तरावर पत्रव्यवहार करत पाठपुरावाही केला. परंतु बिले मंजूर होत नसल्याने अखेर औषध वितरकरांनी हॉस्पिटल्स आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना लागणार्‍या औषधांचा पुरवठा थांबवला. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश हॉस्पिटल्समध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये वैद्यकीय सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्य सामुग्री व पुरवठा या उद्दिष्टाखाली 139.50 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली.
यातील 97.65 कोटीचा निधी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाला (डीएमईआर) देण्यात आला. यातील 50 टक्के निधी चालू वर्षाच्या औषध खरेदीसाठी हाफकिन बायो फार्मास्युटीकल महामंडळाला तर 50 टक्के म्हणजे 48.82 कोटी निधी प्रलंबित बिले अदा करण्यासाठी वापरण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र काही हॉस्पिटल्समधून औषधांची बिले सादर करण्यात आली नसल्याने डीएमईआरकडून हा निधी चालू वर्षातील औषधे खरेदीसाठी वापरण्यात आला. विशेष म्हणजे हा निधी फक्त प्रलंबित बिले मंजूर करण्यासाठीच वापरण्यात यावा असेही परिपत्रकात म्हटले होते. तरीही चालू औषध खरेदीसाठी हा निधी वापरल्याने औषध वितरकरांची बिले अधिकच रखडली. त्यामुळे औषध वितरकांनी हॉस्पिटल व हाफकिनला औषध पुरवठा करणे बंद केले.
वितरकांकडून औषध पुरवठा बंद झाल्याने राज्यात औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्यातील सर्व हॉस्पिटल्स आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना स्थानिक स्तरावरून औषधे खरेदी करण्याचे आदेश देण्यात आले. स्थानिक स्तरावरून हॉस्पिटल प्रशासनाला अधिक रक्कम मोजून औषधे आणि अन्य साहित्य खरेदी करावे लागत होते. हे साहित्य हॉस्पिटल प्रशासनाला चढ्या भावाने खरेदी करावे लागत होते. तीन ते चार पट अधिक रक्कम देऊन खरेदी केलेल्या या औषधांमुळे सरकारला तब्बल 20 ते 25 कोटी रुपयाचा आर्थिक भुर्दंड बसला असल्याचा आरोप ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय पांडे यांनी केला.
सहा महिन्यांपासून औषधांच्या असलेल्या तुटवड्यामुळे अखेर राज्य सरकारने पुन्हा औषध वितरकांची प्रलंबित बिले मंजूर करण्यासाठी जूनमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा 110 कोटींचा निधी मंजूर केला. या निधीतून प्रलंबित बिले मंजूर करण्यात आल्याने वितरकांनी औषधांचा पुरवठा आता सुरळीत केला आहे. परंतु डीएईआरने पहिल्या निधीतून वितरकरांची बिले मंजूर केली असती तर सरकारचे 20 कोटी रुपये वाचले असते, असा दावाही पांडे यांनी केला. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
डीएमईआरने 47 कोटी निधीतून बिले मंजूर केली असती तर औषध तुटवड्याचा सामनाही सरकारला करावा लागला नसता, तसेच सरकारचे 20 कोटीपेक्षा अधिक पैसे वाचले असते. डीएमईआरच्या मनमानी कारभारचा फटका आरोग्य सेवेला बसला आहे.
– अभय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशन
