उन्हाळा असो की पावसाळा या ऋतूंमध्ये जंगलामध्ये मिळणाऱ्या रानमेव्याची शहरी, ग्रामीण नागरिकांना भूरळ असते. तर आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी आदिवासी बांधव संपूर्ण जंगल पायाखाली घालून कशापद्धतीने रानमेवा जमा करून त्याची विक्री करतात आणि रोजगार उपलब्ध करत आहेत. मात्र सध्या जंगलच मोठ्या कंपन्यांना देण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधवांचा रोजगारावर गदा येऊन त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट ओढावले आहे.
मुंबई-नाशिक महामार्गालगत असलेल्या पडघा जवळील जंगलात २० ते २२ आदिवासी कुटुंब राहतात. जंगलात मिळणारा उन्हाळी, पावसाळी रानमेव्यावर त्यांचा रोजगार अवलंबून आहे. या जंगलांमध्ये करवंदाच्या जाळ्या मोठ्या प्रमाणात आढळतात. येथील आदिवासी कुटुंब या जाळ्यांवरील करवंद भरून आपली टोपली भरतात. या परिसरात करवंदांप्रमाणेच जांभळांची झाडेही मोठ्या प्रमाणात आढळतात. येथील आदिवासी कुटूंबं पद्धतशीरपणे ही जांभळे गोळा करतात. यावेळी जांभूळ, करवंद खराब होणार नाही याची विशेष काळजी येथील आदिवासी घेतात. त्यामुळे नागरिकांनाही दर्जेदार रानमेवा खाण्यास मिळत आहे.
सध्या हापूस, कलमी आंब्यांना मागणी असतानाही जंगलातील लहान, रसायनमुक्त आंब्यांनाही ग्राहकांकडून मागणी असते. त्यामुळे येथील आदिवासी बांधव जंगलात जावून मोठ्या प्रमाणात हे आंबे जमा करतात. सकाळच्या वेळी येथील आदिवासी बांधव करवंदे, जांभळे, आंबे, धामणे, तोरणे गोळा करण्यासाठी जंगलाची वाट धरतात. त्यानंतर टोपल्या भरून गोळा केलेला रानमेवा घेवून दुपारच्या वेळी हे आदिवासी बांधव घरी परततात. त्यानंतर थोडावेळ आराम केल्यावर ते दुपारच्या वेळेला मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खडवली रोडवर टोपलीमधील रानमेवा विक्रीस ठेवतात.
श्रमजीवी संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात
मात्र येथील जंगल मोठ्या कंपन्यांना सांभाळण्यासाठी देण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यामुळे रानमेव्यावर जीवन अवलंबून असलेल्या आदिवासी बांधवांवर उपासमारीचे संकट कोसळण्याची भिती आहे. त्यामुळे श्रमजीवी संघटना त्याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे तालुका संघटन केशव पारधी यांनी सांगितले.
