मुंबई महापालिकेचे आर्थिक स्त्रोत आता कमी होत असल्याने भविष्यातील आर्थिक स्त्रोत वाढण्याच्यादृष्टीकोनातून प्रशासनाने पाऊल उचलले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबई महापालिकेतील निवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला निधीच्या मुदत ठेवी गुंतवणूक करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने आर्थिक सल्लागारांची मदत घेतली जाणार आहे. महापालिकेचे अनेक कर्मचारी दर महिन्याला निवृत्त होत असतात. त्यामुळे भविष्यात यासाठी राखीव ठेवलेल्या निधीची कमतरता भासू नये, म्हणून या राखीव निधीची गुंतवणूक कशाप्रकारे करता येईल, जेणेकरून व्याजाच्या माध्यमातून महापालिकेचा तिजोरीत भर पडेल, याचा विचार सध्या सुरु आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने भविष्य निर्वाह निधीसाठी ५०३२ कोटी रुपये तर निवृत्ती वेतन निधीसाठी ६६१८ कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. हा निधी राखीव असल्याने, यातील रक्कम खर्च करण्यात येत नाही. त्यामुळे या निधीची रक्कम सध्या मुदतठेवींमध्ये ठेवून त्यातील व्याजाची रक्कम वाढवून त्यातून निवृत्ती वेतनाची रक्कम आणि भविष्य निर्वाहाची भार सोसला जातो. त्यामुळे यासाठी राखीव असलेला निधी मुदतठेवींमधून मिळणार्‍या व्याजाची रक्कम किती व कशाप्रकारे वाढेल यासाठी महापालिकेच्यावतीने आर्थिक सल्लागाराची मदत घेतली जाणार आहे. हा निधी कुठे गुंतवला म्हणजे व्याजाची रक्कम वाढेल याचाही विचार आर्थिक सल्लागारांकडून जाणून घेतला जाणार आहे. यासाठी आर्थिक सल्लागारांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले जाणार असल्याची माहिती अधिकार्‍यांकडून मिळाली आहे.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रविण दराडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी याला दुजोरा दिला असून भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतनाच्या निधीची रक्कम राखीव असल्याने, तो निधी कुठे गुंतवला म्हणजे व्याजाची रक्कम जास्त मिळेल याचा विचार प्रशासन करत आहे. यासाठी निश्चितच आर्थिक सल्लागारांशी सल्लामसलत केली जाणार आहे. भविष्यात ही रक्कम वाढणे आवश्यक आहे, आणि त्यादृष्टीकोनातून प्रशासन महसूल वाढवण्याचा विचार करत असल्याचेही दराडे यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या मुदतठेवींमध्येही करणार सुधारणा
मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या एकूण ७५ बँकांमध्ये सुमारे ७८ हजार ७४० कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी असून या कमीत कमी एक महिना ते जास्तीत जास्त दीड वर्षांकरता मुदत ठेवी ठेवल्या जातात. परंतु या मुदतठेवींची रक्कमही १५ महिने ठेवून अतिरिक्त व्याजाची रक्कम कशाप्रकारे मिळेल याचाही विचार प्रशासन करत आहे. यासाठी विविध बँकांशी महापालिका प्रशासन चर्चा करत आहेत.
