केंद्र सरकार आता आधार कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच निवडणूक आयोगाला कायदेशीर अधिकार देतानाच युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (आधार) हे मतदान ओळखपत्राशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे मतदार यादीतील बोगस आणि दुबार झालेल्या नावांची कपात करणे शक्य होणार आहे.
स्थलांतरीत कामगारांना रिमोट मतदानाचा पर्याय
केंद्र सरकारच्या विधी मंत्रालयाकडून एक पत्रक हे केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटसमोर मांडण्यात येणार आहे. त्यानुसार लवकरच याबाबतचा कॅबिनेट निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्या जे स्थलांतरीत कामगार आहेत त्यांच्यासाठीही एक सकारात्मक निर्णय होईल असे अपेक्षित आहे. अशा कामगरांना रिमोट अशा पद्धतीचे मतदानाचे अधिकार देण्याच्या केंद्र सरकार तयारीत आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार ज्याठिकाणचा त्यांचा मतदारसंघ आहे त्याच ठिकाणी त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येतो. रिमोट असा मतदानाचा हक्क मिळाल्यास त्याचा फायदा हा घरगुती कामगार, स्थलांतरीत कामगार यांनाही होऊ शकतो असे निवडणूक आयोगाचे मत आहे. निवडणूक आयोगाच्या सुरक्षिततेअंतर्गत असा पर्याय देता येतो का याबाबत निवडणूक आयोग आणि विधी मंत्रालय यांच्यात एक बैठक नुकतीच पार पडली आहे. रिमोट पद्धतीच्या मतदानासाठी काय तंत्रज्ञान वापरता येते याची चाचपणी सध्या करण्यात येत आहे.
याआधी २०१५ मध्ये मतदान ओळखपत्रासोबत आधार क्रमांक सीड करण्याचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने हाती घेतला होता. जवळपास ३२ कोटी आधार क्रमांकाचे सिडिंगचे काम पुर्ण करण्यात आले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार यामध्ये खंड पडला.
