कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) प्रकरणातील सरकारी वकील अ‍ॅड. बी.जी. कोल्हे यांनी सरकारचे वकीलपत्र सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी या प्रकरणातून बाहेर पडण्यासंदर्भातील अर्ज जिल्हा सरकारी वकीलांकडे सुपूर्द केला आहे. २५ नोव्हेंबरला होणार्‍या सुनावणीसाठी नवीन सरकारी वकीलांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे २५ नोव्हेंबरची सुनावणी पुढे ढकलली जाणार का? याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांच्यासंबंधी खटला संगमनेरच्या सत्र न्यायालयात सुरू आहे. या खटल्यात अ‍ॅड. बी.जी. कोल्हे हे सरकारची बाजू मांडत आहेत. मात्र सरकारी वकील कोल्हे यांच्या भावाविरूद्ध संगमनेरच्या न्यायालयातच खटला सुरू आहे. या खटल्यात इंदोरीकरांचे वकील के.डी. धुमाळ हेच सरकारी वकीलांच्या भावाची बाजू न्यायालयात मांडत आहेत. यासंदर्भात ‘आपलं महानगर’ने २८ ऑक्टोबरच्या अंकात ‘इंदोरीकरांचा खटला कमकुवत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध केली होती. यावरून २८ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीनंतर संगमनेर न्यायालयात सरकारी वकीलांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. आरोपीचे वकील आणि सरकारी वकील यांच्यात असे संबंध असू नयेत. त्याचा कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली. ही माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत कशी पोहचली यावरून सरकारी वकीलांनी संताप व्यक्त केला. या प्रकरणामध्ये सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील बी.जी. कोल्हे, इंदोरीकरांतर्फे अ‍ॅड. के.डी. धुमाळ तर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे अ‍ॅड. रंजना गवांदे बाजू मांडत आहेत. मात्र अ‍ॅड. बी.जी. कोल्हे यांनी सुनावणीच्या दोन दिवस अगोदरच प्रकरणातून माघार घेत असल्याचा अर्ज जिल्हा सरकारी वकीलांकडे सुपूर्द केले आहे. त्यामुळे आता न्यायालयात सरकारची बाजू कोण मांडणार याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
इंदोरीकरांनी आपल्या कीर्तनातून वारंवार ‘पीसीपीएनडी’ कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी संगमनेरच्या कनिष्ठ न्यायालयात आरोग्य विभागातर्फे खटला दाखल करण्यात आला आहे. तेथे दिलेल्या प्रोसेस इश्यूच्या आदेशाला इंदोरीकरांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. मागील तारखेला न्यायालयाच्या व्यस्तता व दिवाळीमुळे २५ नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कामकाजाला बरीच बंधने होती. त्यामुळे शक्यतो लेखी युक्तिवाद सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. मागील तारखेला यासंबंधीची तयारी झालेली नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता यावेळी सरकारी वकील बदलण्यात आल्याने पुन्हा एकदा खटला चालणार का, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
सरकारी वकील बी.जी. कोल्हे यांच्यावर काही आरोप झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वत: इंदोरीकर महाराजांच्या सुनावणीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा अर्ज त्यांनी दिला आहे. आम्ही लवकरात लवकर नवीन सरकारी वकील देऊ.
– अ‍ॅड. सतीश पाटील, जिल्हा सरकारी वकील, संगमनेर
