मुंबई । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) निवड झालेल्या ११४३ उमेदवारांपैकी १११ जणांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. या उमेदवारांनी सर्वसाधारण प्रवर्गातून अर्ज केला होता. यामुळे त्यांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून नियुक्तीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे या अभियांत्रिकी उमेदवारांना यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते गुरूवारी नियुक्तिपत्र देण्यात येणार होते.
परंतु न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हे १११ उमेदवार वगळून १०३२ उमेदवारांना नियुक्तिपत्र देण्यात आले. यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१९ साली ही परीक्षा घेतली होती. ९तारखेला सचिवांच्या बैठकीत एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएसमध्ये उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला, पण सामान्य प्रशासन विभागाने सरकार आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केली, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांनी केला आहे.
