दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध करताना फ्री काश्मीरचा फलक झळकविल्याबद्दल पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला जाऊ शकतो, असे संकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बुधवारी येथे दिले. या सर्व प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेऊ, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. दरम्यान या प्रकरणी फळक झळकाविणारी मुलगी आणि इतर निदर्शने करणारे आपल्या भेटीसाठी येणार असल्याचे बुधवारी देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य विधी मंडळाचे विशेष अधिवेशन बुधवारी मुंबईत पार पडले. त्यावेळी विधी मंडळ पत्रकार कक्षात आयोजित केलेल्या वार्तालापात त्यांनी वरील माहिती दिली. दरम्यान भीमा कोरेगाव दंगली प्रकरणी आपण कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. मात्र त्यानंतरही काही प्रसार माध्यमांनी यासंदर्भात मी वक्तव्य केले असल्याचे दाखविले असून त्याचा आपण खंडन करीत असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. तर या प्रकरणी देखील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बैठका घेण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
त्या तरुणीचे व्हॉट्सअॅप तपासले जाणार
यावेळी बोलताना अनिल देशमुख म्हणाले की, मुंबईत झालेले आंदोलनात ज्या मुलीने फ्री काश्मीरचे फळक झळकाविले होते. याबद्दल त्या मुलीकडे विचारणा केली असता सध्या काश्मीरात परिस्थिती आपण जाणतो. त्यामुळे तेथे अनेक गोष्टींवर निर्बंध आणले आहेत. या निर्बांधातून मुक्तता व्हावी यासाठी आपण ते फलक झळकाविल्याचे त्या मुलीने सांगितले. या मुलीने व्हॉट्सअपवर देखील काही मॅसेज केले आहेत. ते देखील तपासणार आहोत. त्यानंतर योग्य ती दखल घेऊन पुढील कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर आव्हाड गेट वेवर
गेट वे ऑफ इंडियावर ज्या ठिकाणी ही निदर्शने सुरू होती. त्या ठिकाणी मंत्री जितेंद्र आव्हाड पोहचल्याने अनेकांनी भुवया उंचविल्या होत्या. याप्रकरणी किरीट सोमय्या यांनी आव्हाड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसंच यासंदर्भात देशमुखांकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सांगण्यावरुनच जितेंद्र आव्हाड त्याठिकाणी गेले होते. शांतपणे निदर्शने करावीत, हे तेथे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सांगण्याकरिता त्यांना तिथे पाठविण्यात आले होते.
अमित शहांवर देखील टीका
दिल्लीत जो काही प्रकार घडला याबद्दल चिंता व्यक्त करताना अनिल देशमुख यांनी यावेळी अमित शहांवर देखील टीका केली. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून शहा यांची याबद्दल जबाबदारी होती. पण ते आतापर्यंत पुढे आलेले नाही, अशी टीका देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
हेही वाचा – एससी आणि एसटी राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ
