राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अमलबजवणीला सुरुवात केल्यानंतर याची लगबग मुंबई महापलिकेत सुरू झाली आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभाग कार्यालये, खाते यांच्याकडून कर्मचारी, अधिकारी यांचा लेखाजोखा मागवून त्याची जुळवाजुळवी करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्यात आहे. यासाठी आता महापालिकेच्यावतीने स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षात अनुभवी निवृत्त अधिकार्‍यांची नियुक्ती करून कर्मचार्‍यांना आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. निवृत्त होणार्‍या सहआयुक्तांची या कक्षाच्या प्रमुखपदी निवड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य सरकारच्या समरस वेतन आयोगाची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेत केली जाणार आहे.आतापर्यंत कामगार संघटना ज्या मागण्या करत होते त्या मागण्या स्वीकारून याची अंमलबजावणी केली जायची. परंतु आता प्रशासन आपल्या काही मागण्या कामगार आणि त्यांच्या संघटनांपुढे ठेवणार आहे. कोणतेही काम करण्याची तयारी असेल तरच सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिला जाणार आहे. सध्या सर्व विभाग कार्यालयांकडून कर्मचार्‍याची रजा, रजेचा प्रकार, कार्यालयीन वेळ, ओव्हर टाइम, कामाचे स्वरूप आदींचा माहिती मागवण्यात आली आहे. हे काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. जनतेच्या आशा आकांक्षा डोळ्यासमोर ठेवूनच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी महापालिकेत केली जाणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत कर्मचारी आपले हेच काम आहे, दुसरे काम सांगितले तर करण्यास नकार देतात.
त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखालील कर्मचार्‍यांमध्ये वादविवाद संभावतात. त्यामुळे यामध्ये सुसूत्रता आणून नव्याने वेतन निश्चिती करताना वरिष्ठांच्या सांगण्यानुसार काम करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे ज्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेल, त्या पदाशी निगडित विभागातील सर्व कामे करण्याची तयारी कर्मचार्‍यांना ठेवावी लागणार आहे. सध्या कर्मचार्‍यांची कार्यालयीन वेळ ही सकाळी साडेदहा ते साडे पाच एवढी आहे. तर यात बदल करू पावणे दहा ते साडेपाच एवढी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका कर्मचारी हे एकप्रकारे जनतेचे सेवकच आहेत. म्हणून जनतेला चांगल्या प्रकारची सेवा मिळणेही तेवढेच आवश्यक आहे. त्यामुळे कामगारांना वेतन वाढवून देताना त्याचे उत्तरदायित्व राहणार आहे की ते जनतेला काय आणि कोणत्या प्रकारची आणि किती तास सेवा देणार आहेत ती. याचा सर्व ऊहापोह करून चर्चेच्या आधारेच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याच्या अंमलबजावणीकरिता स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नियुक्त करून अनुभवी निवृत्त अधिकार्‍यांची या कक्षात नियुक्ती केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या सहआयुक्त पदावरील एक अधिकारी दोन महिन्यात निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर मुदतवाढ देऊन या कक्षाच्या माध्यमातून त्यांची सेवा घेतली जाण्याचा विचार सुरू आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजवणीच्या दृष्टिकोनातून सध्या हे सहआयुक्त कामकाज सांभाळत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना मुदतवाढ देऊन त्यांची सेवा घेत आयोगाच्या अमलबजवणीची प्रक्रिया सुकर करण्याचा विचार माहापलिका प्रशासनाचा असल्याचेही समजते.
