परीक्षांमधील गोंधळ, निकालास होणार विलंब, पेपर पुनर्मूल्यांकनातील समस्या, शुल्क, प्रवेशापासून ते पदवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. विद्यार्थ्यांना येणार्‍या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विद्यापीठातर्फे विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात तीन महिन्यांत समिती व पोर्टल सुरू करण्याचे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने फेबु्रवारीमध्ये विद्यापीठाला दिले आहेत. मात्र दोन महिने उलटले तरी विद्यापीठाकडून समिती गठीत करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला तक्रार निवारण समितीचे वावडे असल्याचे बोलले जात आहे.
विद्यार्थी केंद्रित उपक्रम राबवण्याकडे विद्यापीठाचा अधिक भर असल्याचा दावा कुलगुरूंमार्फत करण्यात येतो. मात्र शिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांना येणार्‍या विविध समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक असलेली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याकडेच मुंबई विद्यापीठाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रवेशापासून ते पदवीपर्यंत अनेक तक्रारींचा सामना करावा लागतो. यामध्ये विद्यार्थ्यांची हजेरी, त्यांच्याकडून उकळण्यात येणारे शुल्क, प्रवेशपत्रिका, परीक्षांमध्ये होणारा गोंधळ, निकालाला होणारा विलंब, पेपर तपासणीतील चुका, पेपर पुनर्मुल्यांकन याचबरोबर निकालामधील चुका अशा अनेक समस्यांना विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागते. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांना तक्रार करायची झाल्यास विद्यापीठात तक्रार निवारण समितीच नसल्याने विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. विद्यार्थ्यांचा हा त्रास कमी होण्यासाठी 16 फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून मुंबई विद्यापीठाला तक्रार निवारण समिती व वेब पोर्टल सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे बनवण्यात आली होती.
समिती व पोर्टल सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. मात्र दोन महिने उलटले तरी विद्यापीठाकडून याबाबत कोणत्याही प्रकारची हालचाल करण्यात आली नाही. विद्यार्थ्यांप्रमाणे विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या समस्यांचे निवारण करण्याबाबतही विद्यापीठ अनुत्सूक असल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याकडेही विद्यापीठाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. तक्रार निवारण समितीचे सदस्यच निश्चित झाले नसल्याने पोर्टल सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू होणे हे अशक्य आहे. तक्रार निवारण समिती नसल्याने विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. यातून विद्यापीठाला तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचे वावडे असल्याचे दिसून येते. आगामी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत तक्रार निवारण समितीसंदर्भातील नियमावर सविस्तर चर्चा करून विद्यापीठामार्फत समिती गठीत करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात आली.
तक्रार समितीच्या स्थापनेची युवासेनेची मागणी
विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीची त्वरीत स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी युवासेना सिनेट सदस्यांनी कुलसचिव अजय देशमुख यांच्याकडे मंगळवारी केली. यावेळी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर, शशिकांत झोरे, अ‍ॅड. वैभव थोरात आदी उपस्थित होते.
