मुंबई महापालिकेकडून ज्या शाळांना अनुदान देण्यात येते त्या शाळेच्या भिंतीवर अथवा दर्शनीय ठिकाणी “मुंबई महापालिका अनुदानित शाळा” असा फलक न लावल्यास अशा शाळांना यापुढे अनुदान देणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी दिली आहे.
सोमवारी शिक्षण समितीची बैठक पालिका मुख्यालयात पार पडली. यावेळी, शिक्षण समितीच्या माजी अध्यक्षा आणि शिवसेना नगरसेविका शुभदा गुडेकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करीत पालिकेकडून ज्या अनुदानित शाळांना पालिकेतर्फे अनुदान देण्यात येते त्या शाळा त्यांच्या शाळांच्या बाहेर पालिकेकडून अनुदान मिळत असल्याबाबतचे फलक लावत नसल्याची तक्रार केली. त्यामुळे अशा शाळांना अनुदानित शाळा असल्याबाबतचे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात यावे. ज्या शाळा असा फलक लावणार नाहीत, त्या शाळांचे अनुदान बंद करण्यात यावे, अशी मागणी शुभदा गुडेकर यांनी केली.
त्यावर अधिक माहिती देताना शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी काही कॉन्व्हेंट शाळांना लोकप्रतिनिधी एखाद्या सामान्य विद्यार्थ्याच्या प्रवेशाबाबत एखादे पत्र देऊन विनंती करतात तर त्या शाळा त्यास न जुमानत फाडून टाकतात. हा एका प्रकारे लोकप्रतिनिधी यांचा अवमान आहे. पालिका इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंतच्या अनुदानित शाळांना अनुदान देते. तर मग त्यांनी का म्हणून मुजोरपणा करायचा, असा सवाल संध्या दोशी यांनी केला असून अनुदानित शाळांनी त्यांच्या शाळेच्या बाहेर दर्शनीय ठिकाणी फलक न लावल्यास आणि त्यांना पालिकेच्या अटीशर्ती मान्य नसतील तर त्यांचे अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – अकरावीची तिसरी यादीही नव्वदी पार
