राज्य शासन एका बाजूला व्यसनमुक्तीचा कार्यक्रम राबवते, गुटखा बंदीचा कायदा करते, मात्र त्याच वेळी दुसरीकडे दारु उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी राज्यातील दारु उत्पादन करणार्‍या सहा वाईन उत्पादक कंपन्यांवर राज्य सरकार मेहरबान झाले आहे. या सहा वाईन कंपन्याचे उत्पादन शुल्क विभागाला 118 कोटी रुपयांचे येणे बाकी आहे. मात्र कररूपातील ही थकबाकी माफ करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून मंजूर होण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने ही थकबाकी माफ केली, तर ही राज्यातील पहिलीच घटना असणार आहे, त्यामुळे मात्र अन्य दारु उत्पादन कंपन्यांसाठीही रान मोकळे होणार आहे.
राज्यात द्राक्षापासून वाईन तयार करणार्‍या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने 2011 साली वाईन धोरण तयार केले होते. 2004 साली वाईन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील द्राक्ष उत्पादन वाढावे, द्राक्ष उद्योगाला फायदा व्हावा म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले होते. मात्र बड्या वाईन कंपन्या बाहेरील देशातून कच्ची वाईन आयात करून इथे त्यावर प्रक्रिया करून विकत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले.
याचा राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांना काहीच फायदा होत नव्हता. त्यामुळे २००६ साली राज्य सरकारने कच्ची वाईन आयात करून त्यावर इथे प्रक्रिया होणार्‍या वाईनला उत्पादन शुल्क माफीतून वगळले. त्यानंतर चार वर्षांनी म्हणजेच २०१० साली करण्यात आलेल्या लेखापरिक्षणात कच्ची वाईन आयात करणार्‍या कंपन्यांनी उत्पादन शुल्क भरले नसल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. २०११ पासून राज्य सरकारने अशा वाईन कंपन्यांना नोटीस बजावणे सुरू केले. ही उत्पादन शुल्क माफी मिळावी यासाठी वाईन कंपन्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला.
उत्पादन शुल्क विभागाचा करमाफीला विरोध
दारु उत्पादन कंपन्यांना करमाफी द्यायला सरकार तयार नव्हते. अचानक २८ मे २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या माफीबाबत काय करायचे हे ठरवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीचा अहवाल आल्यानंतर आता सहा बड्या वाईन उद्योगांकडे असलेली 118 कोटींची थकबाकी माफ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. बड्या वाईन कंपन्यांकडे थकलेले कराचे 118 कोटी रुपये माफ करायला उत्पादन शुल्क आयुक्तांचा विरोध आहे. मात्र, तरीही द्राक्ष उत्पादकांच्या फायद्याचे कारण पुढे करून राज्य सरकार ही कोट्यवधींची करमाफी देण्याच्या तयारीत आहे. एकीकडे राज्य आर्थिक अडचणीत असताना बड्या वाईन कंपन्यांवर सरकार मेहरबानी का करत आहे, असा सवाल अनेकांकडून उपस्थित होत आहे.
