कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुदत संपलेल्या आणि निवडणुका पुढे ढकलण्यात आलेल्या १२ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकांच्या नियुक्तीचा कालावधी ६ महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. राज्यातील औरंगाबाद, नवी मुंबई आणि वसई- विरार महापालिकेसह इतर आठ नगरपालिका आणि एका नगरपंचायतीची मुदत मे आणि जून २०२० मध्ये संपली. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे या संस्थांमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये प्रशासकाचा कालावधी ६ महिन्यांपेक्षा जास्त करण्यासंदर्भात सुधारणा करणे गरजेचे होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतले इतर महत्त्वाचे निर्णय!
- शिवभोजन थाळीचा ५ रुपये दर पुढचे ६ महिने ५ रुपयेच ठेवण्याला मंत्रिमंडळात मंजुरी
- राज्यातील सर्व माजी सैनिक व त्यांच्या घरपट्टी व मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी मा बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना
- धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द. नव्याने निविदा मागविणार
- मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकार इमारतींच्या जलद पुनर्विकासकरिता नव्याने मार्गदर्शक सूचना जाहीर
- सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत शाखेचे बळकटीकरण करणार
- राज्यातील रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व औरंगाबाद ऑरिक सिटी येथे वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्पाकरिता विशेष प्रोत्साहने देण्यास मान्यता
