मुंबई: अत्यावश्यक सेवेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाला लावण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे डॉक्टर, नर्सेस यांना निवडणुकीच्या कामाला लावणार नाही, असं मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी, 27 मार्चला स्पष्ट केलं आहे. (Loksabha 2024 No question of electing doctors nurses Explanation of administration)
लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी अधिसचूनादेखील आज जाहीर झाली आहे. ही मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मुंबईतील सरकारी दवाखान्यातील डॉक्टर आणि परिचारिकांना मंगळवारी पत्र देण्यात आली होती. यात मुंबईतील मोठ्या रुग्णालयांचादेखील समावेश होता. यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. ही ड्यूटी करण्यास डॉक्टर आणि परिचारकांनी नकार दिला. मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने अखेर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
डॉक्टर, परिचारिकांचा विरोध
बीएमसी आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील तब्बल 1 हजार 800 डॉक्टर आणि परिचारिकांना 19 मे आणि 20 मे रोजी निवडणूक ड्यूटी लावण्यात आली होती. या आदेशाचे पत्रदेखील त्यांना पाठवण्यात आले होते. यामुळे मुंबईतील सार्वजनिक क्षेत्रातील वैद्यकीय कर्मचारी गोंधळात पडले. आरोग्य सेवा ही आवश्यक असून असं असताना निवडणूक ड्यूटी लावल्याने डॉक्टर आणि परिचारिकांना विरोध केला. हा विरोध वाढल्यानंतर अखेर मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी बुधवारी उशिरा डॉक्टर आणि परिचारिकांना दिलेले आदेश रद्द केले आहेत.
मुंबई महापालिकेकडून ज्यावेळी निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱ्यांची यादी मागवण्यात आली होती. त्यांनी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी वगळून आम्हाला माहिती देणे अपेक्षित होते. पालिकेने अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे वगळून द्यावीत. जर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाचे आदेश असतील तर ती नावं वगळू. डॉक्टर, परिचारिका अत्यावश्यक सेवेत येतात याची जाणीव आहे, असं मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी म्हटलं आहे.
(हेही वाचा: Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवालांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच; पुढील सुनावणी 3 एप्रिलला)
