राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना केली होती. हे मंडळ आता सरकारने बंद केले आहे. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत ही घोषणा केली. हे मंडळ बरखास्त केल्यामुळे फडणवीस सरकारच्या आणखी एका निर्णयाला महाविकास आघाडी सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे.१४ डिसेंबर २०१७ रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांसाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सुरुवातीला स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर हे बोर्ड सुरु केले होते. मंडळाचे स्वतःचे उत्पन्न सुरु होईपर्यंत मंडळाला प्रतिवर्षी १० कोटी याप्रमाणे पुढील १० वर्षांसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय ११ डिसेंबर २०१८ कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला होता. पहिल्या टप्प्यात १३ शाळा तर दुसर्‍या टप्प्यात ६८ अशा एकूण ८१ शाळांना आंतरराष्ट्रीय बोर्डाची संलग्नता देण्यात आली होती. मागच्या सरकारच्या या योजनेवर महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी आक्षेप घेत हे मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली.
आंतरराष्ट्रीय बोर्डामुळे समान संधी हक्काचं उल्लंघन
शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, “राज्यातील शाळांमध्ये SCRT (महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद) चा अभ्यासक्रम शिकवला जातो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाबाबत गोपनीय आणि गंभीर तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. एससीआरटीच्या इयत्ता चौथीच्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवला जातो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातून हा इतिहास वगळण्यात आलेला आहे. तसेच एससीआरटीच्या अभ्यासक्रम प्रशिक्षणासाठी एका शिक्षकाच्या मागे १ हाजारांचा खर्च येतो, तर आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या प्रशिक्षणासाठी ६४ हजार रुपये खर्च येतो. तसेच, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान गुणवत्तेचे शिक्षण मिळायला हवे, असे शासनाचे धोरण आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय बोर्डामुळे समान संधींच्या हक्काचे उल्लंघन होत आहे.”
लोकभारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी देखील या बोर्डाचा विरोध केला. ‘संविधानाने दिलेल्या समान संधी या तत्त्वाची पायमल्ली होत असल्यामुळे हे बोर्ड संविधान विरोधी असून ते तात्काळ बंद करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, विरोधकांकडून हे बोर्ड बंद होऊ नये’, अशी मागणी लावून धरण्यात आली.
विरोधकांची बोर्ड कायम ठेवण्याची मागणी
शिवसेनेचे आमदार विलास पोतनीस यांनी याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी बोलताना भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे म्हणाले की, ‘हे बोर्ड बंद न करता त्यात रिफॉर्म करण्यात यावेत. शिरुर तालुक्यातील वाबळेवाडी येथील झेडपी शाळेने आंतराष्ट्रीय बोर्ड स्वीकारले असून त्या शाळेत अॅडमिशन घेण्यासाठी तीन वर्षांचे वेटिंग पिरियड आहे. इतके दर्जेदार शिक्षण जर आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या माध्यमातून दिले जात असेल तर सरकारने याचा विचार करावा’. तर विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, ‘सरकारने चुकीच्या गोष्टी जरुर बंद कराव्यात, मात्र जुन्या सरकारची प्रत्येक गोष्ट बंद करण्याची गरज नाही’.
हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीसजी, बांगड्यांच्या वक्तव्यावर माफी मागा-आदित्य ठाकरे
विधानपरिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून वादळी चर्चा करण्यात आली. शेवटी तालिका सभापती आणि शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी या बोर्डाच्या बाबतीत शिक्षण मंत्र्यांनी आजच्या आज निर्णय करावा, असे निर्देश दिले. त्यानुसार आतापासूनच हे बोर्ड तात्काळ बंद करण्यात येत असल्याची घोषणा शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली.
