मुंबई मेट्रो कारशेडच्या मुद्दावरुन चर्चेत आलेल्या मुंबई मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनच्या मुख्याधिकारी अश्विनी भिडे यांना प्रधान सचिवपदी बढती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. भिडे यांच्यासह एकूण चार अधिकार्‍यांच्या बढतीचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला आहे. बढती मिळालेले चार ही अधिकारी हे १९९५ च्या तुकडीतील सनदी अधिकारी आहेत. अश्विनी भिडे यांच्यासह वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव के. एच. गोविंदराज, आंतरराज्य प्रतिनियुक्तीवर आंध्र प्रदेशात कार्यरत असलेल्या राधिका रस्तोगी आणि नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले विकास रस्तोगी यांचा या चार अधिकार्‍यांमध्ये समावेश आहे. विशेष म्हणजे या अधिकार्यांना बढती मिळाली असली तरीही ते सध्या कार्यरत असलेल्या ठिकाणीच सेवेत असणार आहेत. मेट्रो कारशेडसाठी आरे जंगलातील दोन हजार झाडांची कत्तल करण्याचे निर्देश दिले.
त्यामुळे मुंबई मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनच्या मुख्याधिकारी अश्विनी भिडे या चांगल्याच वादात सापडल्या होत्या. कुलाबा ते सीप्झ या दरम्यान मेट्रो-३ चा प्रकल्प सुरु आहे. या मेट्रोसाठी आरे येथील कारशेडच्या बांधकामावरून अश्विनी भिडे आणि पर्यावरणवादी संघटनांमध्ये वादाची ठिणगी पेटली होती. रात्रीच्या वेळेस आरेमधील झाडे कापण्यात आली. त्यानंतर पर्यावरण प्रेमींनी रस्त्यावर उतरत या घटनेचा निषेध केला होता. त्यावेळी युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनीसुद्धा पर्यावरण प्रेमींना पाठींबा दर्शवत अश्विनी भिडे यांच्यावर टीका केली होती. अश्विनी भिडे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यात ट्विटर वॉरही सुरू झाले होते.याप्रकरणी शिवसेनेने त्यांच्याविरोधात अनेकवेळा नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर अश्विनी भिडे यांना साईड पोस्टिंग किंवा डिमोशन दिले जाईल, असे बोलले जात होते. मात्र मंगळवारी त्यांच्या बढतीचा निर्णय जाहीर होताच सर्वांना आर्श्चयाचा धक्का बसला.
