मुंबईत पश्चिम रेल्वे मार्गावरील मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली यादरम्यान सहाव्या रेल्वे मार्गासाठी विलेपार्ले येथील मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडाची जागा रेल्वे प्रशासनाला देण्याबाबत झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारात पालिकेला २.२३ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे रेल्वे प्रशासनाने या व्यवहारात खूपच ‘घासाघाशी’ केल्याने व चिकाटी दाखवल्याने पालिका व रेल्वे प्रशासन यांच्यात झालेल्या या व्यवहाराला तब्बल ५ वर्षे ३ महिन्यांच्या कालावधीनंतर मुहूर्त लाभला. यासंदर्भातील प्रस्ताव सुधार समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे.
पश्चिम रेल्वे मार्गावरील मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली यादरम्यान सहाव्या रेल्वे मार्गाचे काम रेल्वे प्रशासनाने हाती घेतले होते. मात्र, त्यासाठी विलेपार्ले रेल्वे स्थानक (पूर्व), आझाद रोड १९/४ ते १९/६ किमीपर्यंतची ३१२.७० चौ. मीटर जागा मिळण्यात अडचणी येत होत्या. सदर जागा रस्त्याने बाधित असून ती मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत येत असल्याने रेल्वे प्रशासनाने ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेकडे ७ एप्रिल २०१६ रोजी पत्रव्यवहार केला होता.
त्यानुसार पालिकेच्या संबंधित विभागाने त्या जागेची बाजारमुल्यानुसार ८ कोटी ५५ लाख रुपये एवढी ढोबळ किंमत कळवली होती. सदर जागेची किंमत प्रथमतः मान्य करीत रेल्वे प्रशासनाने पालिकेला या ८ कोटी ५५ लाख रुपयांपैकी ६ कोटींची रक्कम २२ एप्रिल २०१६ रोजी प्रदान केली. उर्वरित रक्कम पालिकेला देण्याबाबत १७ मे २०२७ रोजी पत्राद्वारे रेल्वे प्रशासनाला कळविण्यात आले होते.
रेल्वे प्रशासनाची चिकाटी
रेल्वे प्रशासनाने २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी पत्र पाठवून सदर जागेचे पुन्हा मूल्यांकन करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, २०१८-१९ चे सिद्धगणक दर १ लाख ८ हजार रुपये प्रति चौ. मीटर हे दर विचारात घेऊन त्या जागेसाठी ७ कोटी ३१ लाख ९९ हजार २९० रुपये एवढी किंमत ठरविण्यात आल्याचे २३ जुलै २०१८ रोजी रेल्वे प्रशासनाला कळविण्यात आले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात तत्कालीन पालिका आयुक्त यांच्या आदेशाने जागेची नवीन किंमत ९ कोटी ५५ लाख ८१ हजार ७५० रुपये ठरविण्यात आली.
त्यानुसार, रेल्वे प्रशासनाने अगोदरची ६ कोटींची रक्कम वजा केल्यास उर्वरित ३ कोटी ५५ लाख ८१ हजार ७५० रुपये चुकती करावी, असे पालिकेतर्फे रेल्वे प्रशासनाला २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी कळविण्यात आले होते. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी व त्यानंतर ९ एप्रिल २०१९ रोजी पत्र पाठवून जागेच्या किमतीबाबत फेरविचार करण्याची विनंती केली होती.
त्यावर तात्कालीन पालिका आयुक्त यांनी, नाईलाजाने रेल्वेला ७ कोटी ३१ लाख ९९ हजार २९० रुपये इतकी किंमत ठरल्याचे रेल्वेला कळविले. अखेर रेल्वे प्रशासनाने पालिकेकडे तब्बल ५ वर्षे ३ महिने चांगलीच घासाघाशी करून उर्वरित १ कोटी ३१ लाख ९९ हजार २९० रुपयांची रक्कम पालिकेकडे २८ जुलै २०२१ रोजी जमा केली. त्यामुळे या व्यवहारात पालिकेने सहानुभूती दाखवत ‘घाटे का सौदा’ केला,असेच म्हणावे लागेल.
हेही वाचा – भविष्यात नरीमन पॉईंट, मंत्रालय परिसर ८० टक्के पाण्याखाली जाईल; पालिका आयुक्तांचा इशारा
