मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या जुन्या इमारतींच्या आवारांमध्ये भूमिगत पाण्याच्या टाक्या बांधण्यास प्रशासनाने अनुकूलता दर्शवली आहे. भाडेकरारावर ज्या संस्था आणि व्यक्तीला जागा दिलेल्या आहेत, त्या भाडेधारकाने विनंती केल्यास भूमिगत पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासंदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल,असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मुंबईतील मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारितील उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये भूमिगत पाण्याच्या टाक्या बांधण्यात याव्या. जेणेकरून अशा इमारतींमध्ये राहणार्‍या रहिवाशांना उन्हाळ्याच्या दिवसात पाणी टंचाई भासणार नाही,अशी मागणी भाजपच्या नगरसेविका नेहल शाह यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. यावर अभिप्राय देताना मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारितील जुन्या उपकरप्राप्त असलेल्या इमारती या भाडेकरारावर दिलेल्या भूखंडावरील इमारती आहेत. त्यामुळे या इमारतींमध्ये भूमिगत पाण्याच्या टाक्या बांधण्याबाबत भाडेधारकाने विनंती केल्यास मालमत्ता विभागाकडून भूमिगत पाण्याच्या टाक्या बांधण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल,असेही त्यांनी म्हटले आहे.
पाण्याअभावी त्यांची गैरसोय होत असल्याची खंत
मुंबई शहरांमध्ये बहुतांश ठिकाणी पाणी टंचाईचा प्रश्न ज्वलंत होत असतो. मुंबईमध्ये महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारितील जुन्या उपकरप्राप्त असलेल्या इमारतीच्या केवळ वरील भागातच पाण्याच्या टाक्या बसवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी तळाला टाक्या नसल्याने, उन्हाळ्यात ज्यावेळी पाण्याची कपात असते तेव्हा पाण्याचा दाब कमी असल्याने पाणी वरील टाक्यांमध्ये पोहोचत नाही. परिणामी त्या इमारतींमधील रहिवाशांना पाण्याची कमतरता भासून पाण्याअभावी त्यांची गैरसोय होत असल्याची खंत नेहल शाह यांनी व्यक्त केली होती.
