क्लस्टर योजनेविषयी नागरिकांमध्ये गैरसमज आहेत हे गैरसमज दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केले होते. मात्र असे असतानाच आता ते स्वत: नागरिकांशी संवाद साधणार आहेत. तसेच गावठाण आणि कोळीवाडे यांना क्लस्टरमध्ये वगळण्यात आले असले तरी देखील त्यांनीही लेखी संमती दर्शविल्यास त्यांचाही समावेश करण्यात येईल असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या क्लस्टर योजनेची माहिती देण्यासाठी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सर्वपक्षीय नगरसेवक, वास्तुविशारद आणि विकासक यांची शुक्रवारी नागरी संशोधन केंद्र विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीस सभागृह नरेश म्हस्के, शिवसेना गटनेते दिलीप बारटक्के, भाजपाचे गटनेते नारायण पवार, शिक्षण समिती सभापती विकास रेपाळे, क्रीडा व सांस्कृतिक कार्य समिती सभापती दिपक वेतकर, ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक रावळ, हणमंत जगदाळे, नजीब मुल्ला, सुहास देसाई याच्यासह मोठ्या संख्येने नगरसेवक-नगरसेविका आणि वास्तुविशारद उपस्थित होते.
…..तर गावठाण-कोळीवाडेही समाविष्ठ करू
अनेक नगरसेवकांनी जुने गावठाण आणि कोळीवाडे यांचा या योजनेमधील सहभागाविषयी या बैठकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना जयस्वाल यांनी सद्यस्थितीमध्ये जुने गावठाण आणि कोळीवाडे या योजनेतून वगळण्यात आले असले तरी संबंधितांकडून लेखी संमती मिळाली तर जुनी गावठाणे आणि कोळीवाडे या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेता येईल असे सांगितले होते. या योजनेची अंमलबजावणी करताना सीआरझेड, बफर झोन, ग्रीन झोन या सर्वांचा विचार केला असून कुठल्याही नियमाची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घेतली आहे. ही योजना नागरिकांच्या हिताची असून, त्यांची कुठल्याही प्रकारे फसवणूक होणार नाही यासाठी प्रशासन बांधील आहे असेही आयुक्त म्हणाले.
अनधिकृत इमारतीतील रहिवाशांनाही संरक्षण!
कमीतकमी तोडफोड आणि जास्तीत जास्त पुनर्वसन करण्यावर प्रशासनाचा भर राहिल. वन विभागाच्या जागेत राहणाऱ्या लोकांचेही पुर्वसन करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करताना २०१४ पर्यंतचा कालावधी ग्राह्य धरण्यात येणार असून, अनधिकृत बांधकामांच्याबाबतीत मालकी हक्क प्रस्थापित होणार नसला तरी अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे ३०- ३० वर्षांच्या नियमाने ९० वर्षांचे लीज करण्यात येणार असल्याने अनधिकृत इमारतींमध्ये किंवा अनधिकृत जागेवर उभारण्यात आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांनाही या योजनेमध्ये संरक्षण देण्यात आले असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून ही योजना सर्वसमावेश आणि नागरिकांच्या फायद्याची राहिल अशीच प्रशासनाची भूमिका आहे. मात्र याबाबत नागरिकांमध्ये नाहक गैरसमज पसरविण्याचे काम सुरू असून हे गैरसमज दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. यावेळी आपण स्वतःही या योजनेची माहिती देण्यासाठी नागरिकांशी संवाद साधणार असल्याचे सांगितले आहे. १ जानेवारीपासून कोपरी, हाजुरी, राबोडी, किसननगर, लोकमान्यनगर आणि टेकडी बंगला या सहा ठिकाणाच्या योजनांचे सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. – संजीव जयस्वाल , महापालिका आयुक्त
वाचा – नवीन वर्षात क्लस्टरचा श्रीगणेशा!
वाचा – सीमांकन निश्चित केल्याशिवाय क्लस्टर येऊ देणार नाही
