बऱ्याच व्यक्तींना उघड्या नाल्यांमध्ये आणि गटारांमध्ये कचरा टाकण्याची सवय असते. यामुळे मुंबई अस्वच्छ देखील होते. मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात उघड्या गटारांमध्ये आणि नाल्यांमध्ये कचरा फेकतात. त्यामुळे मुंबईकरांना सामाजिक जबाबदारीची जाणीव नसल्याचा आरोप उच्च न्यायालयाने केला आहे. त्यासोबत लोक ज्या जागांवर कचरा फेकत आहेत, त्या जागांचे सुशोभीकरण करण्याचा सल्ला न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिला आहे.
काय म्हटले होते या याचिकेत
पम्पिंग स्टेशन्स आणि नाले नियमित स्वच्छ करण्यासाठी धोरण आखा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. पावसाळ्यात खारच्या गझदार परिसरात तुडुंब पाणू भरते असल्याने २००१ मध्ये यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. नाल्यावर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केल्याने पूरस्थिती निर्माण होत असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. रेवती मोहिते – डेरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी केली होती.
उंच भिंत उभारावी
खारच्या गझदार या परिसरातील झोपडीधारक घरातील कचरा नाल्यात टाकतात. त्यामुळे नाला तुंबतो आणि महापालिकाही नाला स्वच्छ करण्याची तसदी घेत नाही. मात्र याठिकाणी उंच भिंत उभारली तर लोक या नाल्यात कचरा टाकू शकणार नाहीत, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच झोपडपट्टी, नला यामधील रिकाम्या जागेवर बेकायदा रिक्षा देखील पार्क केल्या जातात. यावर लक्ष ठेवल्यास परिसराचा कायापालट होईल, असे याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले आहेत. या परिसरात सुशोभीकरण केल्यास लोक तेथे कचरा टाकण्यापूर्वी विचार करतील, असे रोवती मोहिते – डेरे यांनी म्हटले आहे.
पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला
महापालिकेने गझदार येथे अद्याप पम्गिं स्टेशन बनविले नसल्याची माहितीही या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली आहे. पम्गिं स्टेशनचे काम २००९ मध्ये सुरु झाले. हे काम २०१८ संपत आले तरी हे काम पूर्णत: संपलेले नाही, असे ट्रस्टच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून स्पष्टीकरण मागत या याचिकेवरील सुनावणी २१ फ्रेबुवारी रोजी ठेवली आहे.
भिंती उभारल्या किंवा सुशोभीकरण केले तरी काही बांधण्यात का येत नाही? येथे भिंती उभारल्या किंवा सुशोभिकरण केले तरी काहीही होणार नाही. लोकांमध्ये सामाजिक जबाबदारीची जाणीव नाही. ते जे करतात ते अयोग्य आहे, याची जाणीव करुन देत नाही तोपर्यंत समस्या तशीच राहणार आहे. – न्या. रणजीत मोरे
