दुकाने, हॉटेल्स, अस्थापना येथे दर्शनीय ठिकाणी कायदा व नियमाने मराठी भाषेतून व ठळक अक्षरात नामफलक, पाट्या लिहिणे ३१ मे पर्यंत बंधनकारक होते. मात्र, पालिकेने दुकानदारांचे लाड पुरवत आणि वेळकाढूपणा करीत पुन्हा ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. पण त्यानंतरही त्यावर कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याऐवजी पालिकेने पुन्हा एकदा दुकानदारांच्या मागणीचा सहानुभूतीने विचार करीत व त्यांचे लाड पुरवत आणि वेळकाढूपणा दाखवत ३० सप्टेंबरपर्यन्त म्हणजे थेट तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा भीम पराक्रम केला आहे. त्यामुळे मुंबईत मराठी भाषेत नामफलक, पाट्या लावण्याबाबतच्या कायद्याची व नियमांची पायमल्ली करण्याचे काम खुद्द पालिकेकडूनच होत असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.
महापालिकेची पोकळ धमकी –
मुंबईसह महाराष्ट्रात शंभर टक्के मराठी भाषेतून कामकाज करणे, प्रत्येक दुकान, हॉटेल्स, आस्थपना या ठिकाणी दर्शनीय भागात मराठी भाषेत व ठळक अक्षरात नामफलक, पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यात पालिका प्रशासन आजही अपयशी ठरत आहे. त्यामुळेच पालिका प्रशासन दुकानदार व व्यापारी लॉबीसमोर नमते घेत आहे. पालिकेने मराठी भाषेत नामफलक, पाट्या लावण्याबाबत दुकानदारांना ३१ मे पर्यंत मुदत दिली होती. तसेच, जर त्यावर अंमलबजावणी न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, त्यानंतरही त्यावर अंमलबजावणी न करता दुकानदारांना, ३० जूनपर्यंत पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली होती. मात्र, ती मुदतही निघून गेली. त्यावेळीही पालिकेने कायदेशीर कारवाईची पोकळ धमकी दिली होती.
आता पुन्हा एकदा दुकानदार, व्यापारी संघटनेने पालिकेकडे मुदतवाढ मागितली आणि पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी, पुन्हा एकदा एक नव्हे, दोन नव्हे तर चक्क तीन महिने म्हणजे ३० सप्टेंबरपर्यन्त मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पालिकेचा कारवाईचा इशारा म्हणजे केवळ पोकळ धमकी ठरतेय, अशी टीका पालिका वर्तुळात सुरू आहे.
काय सांगतो कायदा व नियम ? –
महाराष्ट्र शासनाद्वारे ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, दिनांक १७ मार्च २०२२’ अन्वये ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या ‘कलम ३६ क (१) च्या कलम ६’ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला ‘कलम ७’ लागू आहे, त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये मोठ्या अक्षरात असला पाहिजे. वाढीव मुदतीत देखील कार्यवाही न करता, अधिनियमातील तरतुदींचा भंग केल्यास दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदीनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
