राज्यातल्या ओबीसींच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ओबीसी मंत्रालयाला राज्य सरकारने अडगळीत टाकले आहे. पदभरती बरोबरच मंडळाला मंजूर करण्यात आलेल्या निधीबाबतही सरकारकडून काहीच हालचाल नसल्याने हे मंत्रालय चालवणे अवघड बनले आहे. मंत्रालय सुरू केल्याचा बडेजाव या सरकारने केला, पण हे मंत्रालय सुरू रहावे, यासाठी काहीही प्रयत्न होत नाहीत. उलट मंत्रालयाने मागणी केलेल्या बाबी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून सरकार या मंत्रालयाला सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
ओबीसींच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने या मंत्रालयाची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी केली. यासाठी मंत्रालयाच्या बाह्य अ‍ॅनेक्समध्ये जागा करून देण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्त पदाची निर्मिती या मंत्रालयासाठी करण्यात आली. जे. पी. गुप्ता यांची या मंत्रालयाचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. मात्र तरीही मंत्रालय सुनेसुने बनले असल्याचे पहायला मिळते. पण मंत्रालयात त्यांना कामच नसायचे. या मंत्रालयासाठी राज्यभरात ४९० पदांची गरज आहे. मात्र आजवर ही भरती करण्यात आली नाही. एकट्या मंत्रालयात ५१ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. काहीकाळ मुख्यालयात केवळ १० जणच काम करायचे. पुढे खूपच चर्चा होऊ लागल्यावर ३४ पदे भरण्यात आली. उरलेल्या ४५६ पदांच्या भरतीबाबत कुठलीही हालचाल या घडीला नाही. ही पदे राज्यातल्या सहाही विभागांकरता भरायची होती. ती भरण्यात न आल्याने ओबीसी मंत्रालयाचे विभागातील काम पुढेच सरकत नसल्याचे आढळून आले आहे.
एकीकडे पदभरतीची अशी अवस्था असताना दुसरीकडे ओबीसी मंत्रालयाला मंजूर निधीबाबतही सरकार सापत्नपणाची वागणूक देत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या मंत्रालयाशी संबंधित विभागांतील योजनांच्या अनुदानासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या योजनांसाठी केवळ १४१ कोटी रुपये देण्यात आले. यावर्षी तर यातील फक्त ४७.६५ कोटीच मिळाले. उर्वरीत निधीबाबत मंत्रालयाकडून अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. तेव्हा वित्त विभागाने त्याला दाद दिली नाही. ओबीसींना द्यायच्या २५ हजार रुपयांच्या कर्जाची रक्कम एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन वर्षांच्या अवधीनंतर महाराष्ट्रात ती सुरू करणे निधीअभावी या मंत्रालयाला शक्य झाले नाही. निधीबाबत वित्त विभागाकडे विचारणा करण्यात आली, तेव्हा हे कर्जप्रकरण केंद्राच्या मुद्रा योजनेत घ्या, असा सल्ला देण्यात आला. हा सल्ला देताना या रकमेच्या व्याजाची रक्कमफेड वित्त विभाग करेल, असा शेरा मारून या मंत्रालयाची मागणी वित्त विभागाने फेटाळून लावली. निधीच मिळत नसल्याने संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी निराधार भूमिहीन, शेतमजूर महिला अनुदान योजना, अपंग कल्याण, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ, श्रावणबाळ योजना, आम आदमी विमा योजना, मातोश्री वृद्धाश्रम योजना, सर्वसाधारण वृध्दाश्रम योजना, सामूहिक विवाह या ओबीसी मंत्रालयाच्या योजना निधी अभावी समाज कल्याण विभागाकडून राबवल्या जात आहेत.
