मुंबई : मुंबई-गोवा हायवेच्या चौपदरीकरणासाठी मार्च २०२० ही डेडलाईन ठरवण्यात आली आहे. मात्र या ४७१ कि.मी. पैकी आतापर्यंत अवघ्या २० कि.मी.अंतराचे चौपदरीकरण करण्यात आले आहे, अशी कबुली बुधवारी केंद्र आणि राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत इतक्या संथगतीने जर चौपदरीकरणाचे काम करणार असाल, तर डेडलाईन कशी पाळली जाणार, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने खडसावले.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांविरोधात अ‍ॅड. ओवीस पेचकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टाने या महामार्गावरील चौपदरीकरणाचे काम हे टप्याटप्प्यात का होत आहे? सलग काम पूर्ण करण्यात काय अडचणी आहेत? काही दिवसांपूर्वी मुंबई-गोवा महामार्गावर लांजा इथे झालेल्या भीषण अपघातात सहा लोकांचा जीव गेला त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्नांचा भडीमार केला.
त्यावेळी सरकारी वकील निशा मेहरा म्हणाल्या की, अनेक ठिकाणी भूसंपादनावरून खटले प्रलंबित असल्याने हे काम सलग करणे शक्य नव्हते. मात्र आता भूसंपादनाचे 90 टक्के काम पूर्ण झाले असून अनेक ठिकाणी कामाला वेग आलेला आहे. जवळपास सहा हजार कोटींचा खर्च असलेल्या या प्रकल्पातील पाच हजार कोटी रूपये हे भूसंपादनाच्या कामात खर्च केल्याची माहितीही यावेळी राज्य सरकारकडून देण्यात आली. तसेच लांजा येथे झालेला अपघात चालकाच्याच चुकीमुळे झाल्याचे उत्तर सरकारी यंत्रणेकडून हायकोर्टात देण्यात आले.
तेव्हा मात्र हायकोर्टाने यात सरकारची काहीच जबाबदारी नाही का ? काम सुरू असलेल्या ठिकाणी धोक्याचे फलक, सुरक्षेच्या उपाययोजना, रात्रीच्या वेळी चमकणारे दिवे,अपघात झाल्यास वापरण्यासाठी रूग्णवाहिका, गस्तीसाठी वाहने या सार्‍या अत्यावश्यक गोष्टी कंत्राटदाराकडून पूर्ण केल्या जात आहेत की नाही? असा सवालही हायकोर्टाने विचारला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली असून त्यावेळी सावित्री नदी पुलावरील अपघातानंतर या महामार्गावरील इतर पुलांची सध्या काय परिस्थिती आहे? याचीही माहितीही सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले.
