मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना ७२ तासांमध्ये रुजू होण्याची नेाटीस महापालिकेने बजावल्यानंतर या सर्व कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती केल होती. परंतु ज्या कर्मचाऱ्यांनी स्वयं घोषणापत्र सादर केले असेल आणि त्यामध्ये जर त्यांनी खोटी माहिती दिली असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. मात्र,ज्या कर्मचाऱ्याने स्वयं घोषणा पत्रात आजारी असल्याचे नमुद केल्यास त्यांनाच फक्त वैद्यकीय परीक्षकांकडून वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्राची गरज आहे. परंतु ज्यांनी आजारी नसल्याचा उल्लेख केला नसेल त्यांना वैद्यकीय परीक्षकांच्या वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्रांची गरज नाही. याबाबत महापालिकेने मंगळवारी परिपत्रक जारी केले असून ही मुदत ३० जूनपर्यंत दिली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सामान्य प्रशासनाच्यावतीने महापालिकेतील कार्यरत असलेल्या कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांना विनापरवानगी अनुपस्थितीबाबतच परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या ४ प्रमुख रुग्णालयांसह १६ उपनगरीय रुग्णालये, प्रसुतीगृह, दवाखाने आदीमार्फत वैद्यकीय सुविधा अखंड सुरु असताना काही कर्मचारी २३ मार्चपासून कामावर येत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने ४ जून रोजी विनापरवानी अनुपस्थित राहिलेल्या कमागार,कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शेवटची संधी देवून त्यांना ७२ तासांमध्ये सेवेत रुजू होण्याचे निर्देश दिले. जे कर्मचारी उपस्थित राहणार नाही त्यांना बडतर्फ केले जाईल,असा इशारा देण्यात आला होता . त्यानंतर अनेक कर्मचारी स्वयंघोषणा पत्रांसह कामागवर उपस्थित राहिले. परंतु यासर्वांना वैद्यकीय परीक्षकांकडून आरोग्यबाबातचे प्रमाणपत्र आणण्याची सक्ती केली. त्यामुळे परळ येथील महापलिकेच्या कार्यालयात सर्वच कर्मचाऱ्यांनी गर्दी केली होती.
दरम्यान सामान्य प्रशासनाने मंगळवारी जारी केलेल्या परिपत्रकामध्ये ज्या कर्मचाऱ्याने स्वयं घोषणापत्रात आजारी असल्याचा उल्लेख केला नसेल त्यांना वैद्यकीय परीक्षकांकडे पाठवले जावू नये. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आजारी असल्याचा उल्लेख केला असेल त्यांनाच वैद्यकीय परीक्षकांकडे पाठवले जावे,असे म्हटले आहे. मात्र ५५ वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना मधुमेह, उच्च रक्तदाब,डायलिसिस असे दिर्घ स्वरुपाचे आजार असल्यास तसेच दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर राहण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. अशाप्रकारे सूट देण्या आलेल्या कर्मचाऱ्यांची देय रजा मंजूर करण्याबाबतचे यापूर्वीचे आदेश कायम ठेवण्यात आलेले आहेत.
