कोविड कालावधीत रुग्णांसाठी १९ पैकी १७ ठिकाणी आवश्यक ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यात विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांना पालिकेने फ़क्त ४ कोटींचा दंड केला आहे. तर या प्लांटची जबाबदारी असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना मात्र मोकाट सोडण्यात आले आहे. या कामात पालिकेचे १०० कोटींचे मोठे नुकसान झाले आहे, अशी तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडे केली आहे.
कोविड कालावधीत कोविडकजी बाधा झालेल्या काही गंभीर आजारी रुग्णांना श्वसनाचा त्रास झाल्यास त्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात येतो. या ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठी १९ ठिकाणी आवश्यक ऑक्सिजन प्लांट तातडीने उभारण्याचे २६७ कोटींचे कंत्राटकाम पालिकेने काही अटीशर्तींवर कंत्राटदारांना दिले होते.
१९ पैकी १२ कामे मेसर्स हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीस तर ७ कामे ही मेसर्स जीएसएन असोसिएटसला देण्यात आली आहेत.
मात्र या कामाचा अनुभव नसतानाही कंत्राटदारांनी २६७ कोटींचे कंत्राटकाम घेतले. त्यांना पालिकेच्या संबंधित खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांनीही या कंत्राटकामात मदत केली. सदर कंत्राटदारांनी नियोजित १९ पैकी १७ ऑक्सिजन प्लांट विलंबाने उभारले. त्यामुळे ही गंभीर बाब असल्याने सदर कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करणे अपेक्षित असताना पालिकेने त्या कंत्राटदारांना फक्त ४ कोटी रुपयांचा दंड केला.
वास्तविक, सदर कामाची जबाबदारी असलेले अधिकारी मात्र मोकाटच फिरत आहेत. याबाबतची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवली आहे. ऑक्सिजन प्लांट विलंबाने उभारणाऱ्या कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करावी आणि संबंधीत अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
त्याचप्रमाणे, पहिल्या टप्प्यात ३० दिवसांची मुदत ही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात वाढवित ४५ दिवस करण्यात आली.
पहिल्या टप्प्यात मेसर्स हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीस ९ ठिकाणी २२,७९० एलपीएम प्लांट उभारणी करण्यासाठी २५ जून २०२१ रोजी कार्यादेश जारी केले होते. ज्याची एकूण किंमत ७७.१५ कोटी इतकी होती. सर्व कामांची मुदत ३० दिवस होती. व्हीएन देसाई, बीडीबीए, कस्तुरबा, नायर, कूपर आणि केईएम येथील प्लांट १९ ऑगस्ट २०२१ रोजी पूर्ण करण्यात आले आणि २० ऑगस्ट रोजी कुर्ला भाभा, २५ ऑगस्ट रोजी सायन तर २६ ऑगस्ट रोजी जीटीबी येथील काम पूर्ण करण्यात आले. यात ३.०६ कोटींचा दंड आकारण्यात आला असून या कारवाईला कंत्राटदाराने आव्हान दिले आहे.
पहिल्या टप्प्यात अपयशी ठरलेल्या मेसर्स हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीस काळया यादीत टाकण्याऐवजी पालिकेने उदार होत दुसऱ्या टप्प्यात ५९.३६ कोटींचे नवीन कामाचे कार्यादेश २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी जारी केले. यात १९,,७६० एलपीएम प्लांट उभारणी करण्याचे काम होते. दहिसर आणि ऑकंट्रोई नाक्यावरील काम वेळेत पूर्ण झाले पण केजे सोमय्या येथील काम १२ दिवसांच्या विलंबाने पूर्ण करण्यात आले.
तिसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पाची किंमत ही १३०.८६ कोटी इतकी होती. त्यात ४३,५०० एलपीएम प्लांट उभारणी करण्याचे काम हे मेसर्स जीएसएन असोसिएटसला देण्यात आली. कार्यादेश २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी काढण्यात आले पण एकही काम मुदतीत पूर्ण करण्यात आले नाही. १२ ते ८६ दिवसांचा विलंब झाला पण यात कंत्राटदारांस पालिका अधिकारी वर्गानी वाचवले आणि फक्त १.०४ कोटींचा दंड आकारला. यात बीकेसी फेज १, बीकेसी फेज २, नेस्को, दहिसर चेकनाका, भायखळा आणि मुलुंड येथील रिचर्डसन अँड कृडस तसेच कांजूरमार्ग येथील ७ ठिकाणे आहेत.
