शुल्क विनियमन कायद्यात २०१९ मध्ये करण्यात आलेले पालक विरोधी बदल रद्द करण्यात यावेत, या मागणीसाठी इंडिया वाईड पॅरेंटस असोशिएशन ही पालकांची संघटना आक्रमक झाली आहे. या कायद्यानुसार शाळेविरोधात तक्रार करण्यासाठी २५ टक्के पालकांच्या गट एकत्रित येणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पालकांचा गट तयार होऊ शकत नसल्याने शिक्षण विभागाने २५ टक्क्यांची अट रद्द करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
शुल्क विनियमन कायद्यातील जाचक अटींमुळे पालकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात काही पालक एकत्रित येऊनही तक्रार करू शकत नाहीत. त्यामुळे कायद्यातील २५ टक्के पालकांची घातलेली अट रद्द करण्याची मागणी पालकांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. यासाठी पालकांनी गतवर्षी राज्यभरात आंदोलनेही केली. मात्र याची दखल तत्कालीन सरकारने घेतली नाही. लॉकडाऊनच्या काळात शाळांकडून शुल्कवाढ आणि शुल्क भरण्याबाबत पालकांकडे सक्ती करण्यात येत होती. यावेळी शिक्षण विभागातील अधिकारी पालकांना एका शाळेतील २५ टक्के पालकांनी तक्रार द्यावी, अशी कारणे देऊन पालकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत होते.
इंडिया वाईड पॅरेंटस असोशिएशन या संघटनेने शुल्क विनियमन कायद्यातील अनेक तरतुदी बदलण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये २५ टक्के पालकांनी तक्रार करण्याची अट रद्द करण्याचा उल्लेख केला आहे. कायद्यातील ‘व्यथित पालकांचा गट’ हा शब्द वगळून त्याऐवजी ‘पालक शिक्षक संघाचा सभासद असलेला एक किंवा अनेक व्यथित पालक’ हा शब्द सामविष्ट करावा, त्याचप्रमाणे शाळेच्या २५ टक्केपेक्षा कमी नसतील इतके ऐकून पालक असलेल्या बालकांच्या पालकांचा गट हे वाक्य वगळयांचेही पत्रात नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे शाळांना कोणतीही अनामत रक्कम घेण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, पूर्व प्राथमिक शाळांना शुल्क नियंत्रण कायदा लागू करावा, खाजगी शाळांना शुल्कावर व्याज घेण्याचा दिलेला अधिकार रद्द करावा, यापूर्वीच्या कोणत्याही कायद्यात ही तरतूद नव्हती, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या असल्याचे पालक प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले.
