शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांना कायम करावे आणि त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा या मागणीसाठी गुरुवारी राज्यातील 572 वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी काम बंद आंदोलन केले. प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनेमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयातील अतिदक्षता विभाग आणि लसीकरण केंद्रांवर काहीसा परिणाम जाणवला नाही. मात्र, कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना डॉक्टर आंदोलन कसे करू शकतात, असा प्रश्न विचारत रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत होता.
कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यामध्ये डॉक्टरांकडून महत्त्वाची भूमिका निभावली जात आहे. अनेक डॉक्टर आपल्या जीवाची पर्वा न करता रुग्णांवर उपचार करत आहेत. सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील सर्व शासकीय, वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील आणि रुग्णालयांमधील डॉक्टरांनी गुरुवारी एक दिवसीय कामबंद आंदोलन केले. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर अधिकच ताण पडला. मात्र, यामुळे कोरोना रुग्ण, अन्य रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्याकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील वैद्यकीय अधिकार्‍यांना कायमस्वरूपी केले जावे आणि त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जावे. डॉक्टर गेल्या 10 वर्ष या परिस्थितीचा सामना करत आहेत आणि गेली 2 वर्षांपासून सातत्याने मागणी करत असल्याचे वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी सांगितले.
दरम्यान, गुरुवारी संपकरी डॉक्टरांची वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांनी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर सायंकाळी 8 वाजता आंदोलन मागे घेण्यात आले. मागण्यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे आठ दिवसांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे येत्या आठ दिवसांमध्ये सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिल्याचे जे.जे. रुग्णालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रेवत कानिंदे यांनी सांगितले.
