गोरेगांवमधील सिध्दार्थनगर (पत्राचाळ) येथील बहुचर्चित म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुनर्विकासाचे काम कालबद्धरितीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पाचा विकास होत असताना पत्राचाळ येथील मूळ ६७२ गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा हिस्सा / इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून त्यांना रितसर गाळ्यांचा ताबा देण्यात येईल. म्हाडा हिश्यातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे म्हाडाने तातडीने पूर्ण करून संबंधितांना सदनिकांचा रितसर ताबा देण्यात येईल.
संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडातर्फे पूर्ण करायचे असल्याने प्रकल्पाचे काम सुरू केल्यानंतर रहिवाश्यांचे भाडे देण्याचे दायित्व म्हाडाचे आहे. यासंदर्भात उचित निर्णय घेण्याबाबत म्हाडास प्राधिकृत करण्यात येईल. तसेच मूळ रहिवाशांच्या थकीत भाड्याबाबत म्हाडाने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायानुसार कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा करण्यात यावी. तसेच या अनुषंगाने म्हाडाकडून कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल.
पत्राचाळ विकास प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पामधील मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे, मुळ रहिवाशांचे थकीत भाडे देणे, म्हाडा हिश्यातील बांधकामाच्या सोडतीमधील ३०६ विजेत्यांना सदनिकांचे वितरण करणे या आणि इतर मुद्यांच्या अनुषंगाने या प्रकरणातील न्यायालयाचे आदेश विचारात घेवून उपाययोजना सुचविण्यासाठी सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांचा सविस्तर अहवाल दोन भागात सरकारला सादर केलेला आहे. या अहवालात त्यांनी केलेल्या शिफारशी आणि त्या अनुषंगाने म्हाडाने सादर केलेले अभिप्राय विचारात घेऊन पत्राचाळ येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
